सरकारले प्रत्येक वर्षको भदौ २३ लाई जेन–जी सहिद दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए। उनकाअनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई सहिद घोषणा भएका परिवारका सदस्यहरूलाई फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ।
उनले आगामी माघ १ गतेदेखि एकैपटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदविक्री वा अन्य कारोबार गर्दा बैंकिङ उपकरणमार्फत मात्र गर्नेगरी गर्नेगरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
२०८२ माघ १ गतेदेखि एकैपटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तिय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नेगरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै श्रीलंकामा हालै भीषण वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले धनजनको ठूलो क्षती भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रीलंका सरकारलाई सहायता स्वरुप दुई लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्ण भएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिव पदमा प्राध्यापक ज्ञानबहादुर थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा डा कुमार शर्मा आचार्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ।
कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भई शहीद घोषणा भएका व्यक्तिका परिवारलाई गृह मन्त्रालयले फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र प्रत्येक वर्ष २३ भदौलाई जेनजी शहीद दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय भएको छ।
सम्बन्धित खबर
बालेनले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदै
नगरकोटमा दुई जना भ्लगरलाई कुटपिट गर्ने तामाङ पक्राउ
राप्रपा संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर, प्रमुख सचेतकमा खुश्बु
रास्वपाले भोलि मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने, बैठक बस्दै
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश
रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ थप केही दिन लम्बिने
यो पनि पढौँ
पूर्व मेयर थापाको निधनमा पोखरा महानगरले दियो शोक बिदा
मनकामना दर्शन गरी फर्केको ईभी माइक्रो गोरखामा दुर्घटना, ७ जनाको मृत्यु
रास्वपाका नवनिर्वाचित दुई सांसदविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर