काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन सामाजिक सञ्जाललाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । निर्वाचन आउन ५३ दिन बाँकी छँदा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई नियमन गर्ने कडा व्यवस्था गरेको हो ।
आयोगले तयार पारेको आचारसंहितामा निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा नक्कली (फेक) एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा नक्कली साइट खोल्न नपाइने उल्लेख छ । विशेषगरी ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को प्रयोग गरी वा नगरी कसैलाई होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।
आचारसंहिताअनुसार सामाजिक सञ्जालमा द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) र भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न पाइने छैन । कुनै पनि सूचना वा सामग्रीलाई एआईको प्रयोगमार्फत तोडमोड गरी निर्वाचन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले पोस्ट, रिपोस्ट, कमेन्ट, प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी लाञ्छना लगाउन पनि निषेध गरेको छ । कसैको चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने वा मानहानि हुने प्रकृतिका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मतदाताको गोपनीयता भंग गर्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतालाई प्रभावित पार्ने गतिविधिमा पनि रोक लगाइएको छ । आयोगले यो आचारसंहिता आगामी माघ ३ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
सम्बन्धित खबर
विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति बने गगन थापा, यस्तो छ निर्वाचित कार्यसमिति (सूचीसहित)
विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिको असहमति
रवि लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा सरकारद्वारा फिर्ता
नेपाली कांग्रेस फुट्यो, गगन, विश्वप्रकाश र फर्मुल्लाह बाहेकलाई पार्टीमा फिर्ता हुन कांग्रेसको अपील
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितलाई कांग्रेसबाट निष्काशनको घोषणा
पार्टीको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री बन्नेगरी गगनलाई अघि सार्दैछौं : विश्वप्रकाश
यो पनि पढौँ
अर्जुनचौपारीमा जबरजस्ती करणी आरोपमा एक जना पक्राउ
गायक प्रशान्त तामाङ रहेनन्
पोखरा ३३ मा ल्याण्डफिल साइटको विरोधः वडाध्यक्षले खुकुरी नचाएपछि पक्राउ
विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिको असहमति