काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार बहादुर अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू संजिव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो।

विमानस्थल निर्माणका लागि भएको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) सम्झौताभित्रै परामर्शदाताका लागि बजेटको व्यवस्था हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक प्राधिकरणको छुट्टै आन्तरिक बजेटबाट खर्च गराई सरकारी सम्पत्ति हानि पुर्‍याएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले कुल ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।

आरोपपत्रमा कर्मचारीहरूसँगै ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ र परामर्शदाता ‘ईआरएमसीरए-नटरस्लेट जेभी’ लाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । ईपीसी ठेक्काको सर्त विपरीत २८ लाख अमेरिकी डलरको शीर्षक परिवर्तन गरी दोहोरो बजेट भार पारेको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजिब गौतम र तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल,राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल,  आयोजनाकै तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, लेखा अधिकृत प्रमोद नेपाल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत सबिन फुयालसँग भने ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको हकमा निजको हकवाला श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठसँग भने ६ करोड ७३ लाख बिगो माग गरिएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौताभित्र रहेको कार्यसम्झौताका सर्त र प्रावधानअनुरूप  २८ लाख अमेरिकी डलरमा परामर्शदाता नियुक्त नगरिएको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ । अस्वभाविक रूपमा लागत अनुमान बढाई ५० करोड ३४ लाख  ४० हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ पुर्‍याई प्राधिकरण सम्पत्तिबाट अतिरिक्त र दोहोरो बजेट खर्च गरिएको पनि अख्तियारको दाबी छ ।

ईपीसी ठेक्का सम्झौताअनुसार २८ लाख अमेरिकी डलरमै परामर्शदता नियुक्त गर्नुपर्ने र उक्त कामका लागि प्राधिकरणको छुट्टै बजेट खर्च गर्न नमिल्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि परामर्शदाता ईआरएमसी/ए-नट/स्लेट जेभीलाई ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी गरी प्राधिकरणको थप सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले कस-कसलाई प्रतिवादी बनाएको छ ?

-केदारबहादुर अधिकारी, पूर्व सचिव

-सञ्जीव गौतम, पूर्वमहानिर्देशक-नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

-राजन अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक-नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

-महेन्द्रसिंह रावल-उपमहानिर्देशक 

-ध्रुवदास भोछिभया,  पूर्व निर्देशक (उनी निधन भइसकेकाले पत्नी यमुना देवी श्रेष्ठको हकमा बिगो दाबी)

-प्रदीप अधिकारी, पूर्वनिर्देशक, राष्ट्रिय गौरव आयोजना

-बाबुराम पौडेल,तत्कालीन आयोजना प्रमुख

-प्रवीण न्यौपाने, तत्कालीन उपनिर्देशक

-चाँदमाला श्रेष्ठ,तत्कालीन प्रबन्धक

-विनेश मुनकर्मी,तत्कालीन आयोजना प्रमुख 

-नरेन्द्रराज सैंजु, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत 

-प्रमोद नेपाल, लेखा अधिकृत/उपप्रबन्धक 

-सविन फुयाल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत तथा उपप्रबन्धक  

-हिमज्योति थापा, आयोजनाका तत्कालीन उपप्रबन्धक 

-राजाराम चौधरी,आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत 

-ईआरएमसी, आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी 

-यमबहादुर भण्डारी, उददवराज चौलागाई, सोमेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडी- परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि

-वाङ बो र याङ झियाङ- निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रमुख भई काम गर्ने अध्यक्ष र प्रोजेक्ट म्यानेजर