गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरूङ रिहा भएका छन्।

डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उनी बुधबार छुटेको जेलर बाबुराम अर्यालले जानकारी दिए।

२०६१ वैशाख ३१ गते मिलन गुरूङ ‘चक्रे मिलन’ को हात छिन्ने गरी तरबार प्रहार गरेको घटनामा मनाङेलाई सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो।

२० वर्षपछि २०८१ कात्तिक २० सर्वोच्चबाट मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको थियो।

यो सजाय २०६९ साउन २८ गते उच्च अदालत पाटनले गरेको सदर सजाय थियो। मनाङेले २०७५ वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए।

यसअघि नै उनी २ वर्ष ८ महिना जेल बसिसकेका थिए।

उनी दुई वर्ष चार महिना जेल बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८१ फागुन २३ गते २० प्रतिशत छुटको आदेश दिएको थियो।

‘उनले पाउनुपर्ने सजाय भुक्तान गरी आज छुट्नुभएको छ,’ जेलर अर्यालले भने।

मनाङेको समूहले ज्यान लिने उद्देश्यले आक्रमण गर्दा आफ्ना पति मिलन गुरुङको बायाँ हात छिनालिदिएको भन्दै चक्रे मिलनकी श्रीमतीले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। तर मनाङेले घटना भएको समयमा आफू वीरगन्जमा रहेको दाबी गर्दै त्यहाँको एक अस्पतालमा उपचार गरेको भन्ने चिकित्सकको बकपत्र अदालतमा पेस गरेका थिए ।

घटना के थियो ?

२०६१ वैशाख ३१ मा काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको समूह र मनाङे समूहबिच ‘ग्याङ फाइट’ भएको थियो । दुवै पक्ष खुँडा र धारिलो हतियारसहित थिए । मनाङेले धारिलो हतियार प्रहार गरी चक्रे मिलनको बायाँ हात छिनाइदिए । लगत्तै चक्रे मिलनको हात त्रिवि शिक्षण अस्पताल महारागञ्जमा लगेर जोडियो । सोही घटनापछि चक्रेकी श्रीमतीले प्रहरीमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मनाङेसहित पाँच जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइन् । मनाङेलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्‍यो ।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दायर भयो । चक्रे मिलनकी श्रीमतीको जाहेरीपछि प्रहरीले मनाङे, गणेश लामा सहितलाई पक्राउ गरेर अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार २०६२ वैशाख १३ मा उनी पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान भए । त्यसबेला मनाङेले दुई वर्ष कैद भुक्तान गरी २०६३ माघ २८ मा छुटेको प्रहरी अपराध महाशाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ।

ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए पनि जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारले उच्च अदालत पाटन (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत)मा पुनरावेदन दर्ता गर्‍यो ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत उच्च अदालतले मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो । तर उनीसँगै अभियोग लागेका अन्य आरोपितलाई सफाइ दियो ।

उच्चले अन्य आरोपितहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले सफाइ पाएका थिए । उच्चले सफाइ दिने निर्णय गरेपछि उनीहरूको हकमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । सरकारले दीपक मनाङेको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय ठहर भइसकेकाले त्यसैमा चित्त बुझाउँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेन ।

यता सर्वोच्च अदालतले पनि मनाङेको हकमा उच्च अदालत पाटनकै फैसला सदर गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । अन्य आरोपितहरूलाई सर्वोच्चले सफाइ दियो । तर उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङे न फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल गए, न त सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न नै पुगे । उनी फरार सूचीमा रहे ।

तर उनी मनाङबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि प्रहरीले खोजी गर्न थाल्यो । त्यसपछि बल्ल पुनरावेदनका लागि मनाङे सर्वोच्च अदालत पुगे । २०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपिठ खारेज भएपछि मनाङे जेल चलान भए । फैसला कार्यान्वयनका लागि उनी थुनामा गएका थिए ।

तर मनाङेले जेलबाटै आफूले दरपिठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिए । उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बम बहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७४ मंसिर २८ गते दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।

२७ हजार रकम धरौटी राखेर थुनाबाहिर रहेर पुनरावेदन गर्न दिनू भनी आदेश भएपछि मनाङे बाहिरै रहेर सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहे । मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस ६ गते कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि मनाङे थुनामुक्त भएका थिए । सोही मुद्दामा सर्वोच्चले २०८१ कात्तिक २० गते फैसला सुनाउँदै उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।