काठमाडौं । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुबै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा पर्यो । पार्टीभित्रै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरु पार्टीका लागि भएको स्पष्टीकरण दिए । समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि भयो । तर त्यसको काउन्टरमा समाजवादी र राजपाले पार्टी एकताको सहमति गरे ।
सत्तारुढ नेकपामा भने विवाद चर्कियो । स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग नै गरे ।
सम्बन्धित खबर
शिक्षामन्त्री पुनले भने- कति साह्रै हावा कुरा गरेको हाउ यो दुर्गा भाइले !
हेटौँडामा बिहानै भत्काउन थालियो सडक छेउका घर तथा संरचनाहरू
आगजनी गर्ने बानी भयो भने भोलि जो कोहीले जो कसैलाई जलाउन सक्ने चिन्ता भएको छ: प्रधानमन्त्री
मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन: शनिबारदेखि समानुपातिकको प्रक्रिया सुरु, प्रत्यक्षको मनोनयन माघ ६ मा
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारी पक्राउ
यो पनि पढौँ
पोखराका मेयरको घरमा आगजनी र लुटपाट गर्ने रास्वपाका वडा सभापतिसहित ४ जना कारागार चलान
कास्कीका प्रमोद ढकाललाई यौन दुरुपयोग गरेको अभियोगमा बेलायतमा २५ वर्षको जेल सजाय
प्रेमीको हत्या गरेपछि २० वर्षीया युवतीले गरिन् शवसँग बिहे
एभरग्रीन एकेडेमीका विद्यार्थीले प्रस्तुत गरे ‘कल्चरल शो’