काठमाडौं । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुबै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा पर्यो । पार्टीभित्रै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरु पार्टीका लागि भएको स्पष्टीकरण दिए । समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि भयो । तर त्यसको काउन्टरमा समाजवादी र राजपाले पार्टी एकताको सहमति गरे ।
सत्तारुढ नेकपामा भने विवाद चर्कियो । स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग नै गरे ।
This will close in 4 seconds
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री कार्कीको बिदाइ सम्बोधन: नयाँ सरकारलाई शुभकामना, देशको उज्यालो भविष्य देखिरहेको छु
आजै मन्त्रीकाे नाम टुंग्याउने तयारी, पार्टी कार्यालयबाट एउटै गाडीमा निस्किए रवि–बालेन
रविको प्रस्तावमा बालेन बने रास्वपा संसदीय दलको नेता, प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुल्यो
नयाँ सांसदहरूले लिए सपथ, ४७ जनाले लिए मातृभाषामा शपथ
रास्वपाले ल्याएको दुई तिहाइ जादुगरले हात हल्लाउँदा परेवा निकालेजस्तो: ओली
इनिशा विक मृत्यु प्रकरण : सामूहिक बलात्कार नभएको प्रहरीको निष्कर्ष
यो पनि पढौँ
पोखरामा गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
पोखराको शान्ति निकेतनले अत्याधुनिक भवनबाट ११ र १२ कक्षा सञ्चालनमा ल्याउँदै
पोखरामा रवि, जिबीलाई मुद्दा हाल्ने व्यक्ति आफै पनि सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अब फाराम भर्नु नपर्ने