काठमाडौं । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुबै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार विवादमा पर्यो । पार्टीभित्रै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरु पार्टीका लागि भएको स्पष्टीकरण दिए । समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास पनि भयो । तर त्यसको काउन्टरमा समाजवादी र राजपाले पार्टी एकताको सहमति गरे ।
सत्तारुढ नेकपामा भने विवाद चर्कियो । स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग नै गरे ।
सम्बन्धित खबर
गण्डकी र बागमतीका प्रदेश प्रमुखबीच पोखरामा भेटवार्ता
भद्रगोलबीच रास्वपाका १३ सय ५२ प्रतिनिधिले गरेनन् मतदान
विद्यार्थीले आन्दोलन थालेपछि शिक्षामन्त्रीले भने– कक्षा १२ को नतिजामा त्रुटि छैन
‘प्रदेश खारेजको नीति लिएर रास्वपाले समाजमा राजनीतिक द्वन्द्वको बीउ नरोपोस्’
ग्रिनेड पड्किँदा सैनिक हवल्दारको मृत्यु, एक घाइते
रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता महाधिवेशन नसकिँदै चितवन छाड्न थाले, महाधिवेन भद्रगोल
यो पनि पढौँ
रवि लामिछानेसँग सभापति भिड्न आँटेका साहलाई प्रतिनिधिबाट हटाइयो
हिरासतभित्रै छिरेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङविरुद्ध उजुरी
फेवातालमा बेपत्ता युवकको शव फेला
जेठी श्रीमती मार्दा कैद मिनाहा पाएका यामबहादुरले कान्छीलाई पनि बाँकी राखेनन्