काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दलका नेताहरु सोमबार सर्वोच्च अदालत जाँदै छन् ।

आइतबार नै सर्वोच्च जान तयारी भए पनि सबै कागजात नमिलिसकेकाले सोमबारमात्रै जाने निर्णय भएको नेताहरुले बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सशरीर उपस्थित भएर फस्ट आवरमा अदालत जाने बताए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाबी प्रस्तुत गर्दा हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ जना सांसदमा पनि केही थपिएको दाहालले जानकारी दिए ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि बहुमत पुगेको भन्दै कागजात पूरा नभएकोले भोलि १० बजेमात्रै अदालत जाने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै यसकाविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने विपक्षी ५ दलको निर्णयबमोजिम सांसदहरुको हस्ताक्षर र नागरिकता संकलन गरिएको हो । ती दलका सांसदहरूसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल लगायत नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा आइतबार भेला भएका थिए ।

दलहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा हस्ताक्षर संकलन र नागरिकताको फोटोकपी संकलन गरेर संयुक्त रूपमा नयाँ बानेश्वरमा जम्मा भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा संसद् विघटन गर्दै कात्तिक २६ मा पहिलो चरण र मंसिर ३ मा दोस्रो चरणका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् ।