सरकारले आइतबार ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र वोर्णबहादुर कार्कीले यसविरुद्ध सोमबार रिट दर्ता गरेका हुन्। सोमबार रिट दर्ता भएपनि आज मंगलबार पेशी तोकिने छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था विपरित भएको र यसअघि दायर भएको मुद्दासमेत विचाराधिन रहेको अवस्थामा विवादस्पद अध्यादेश जारी गरेको रिटमा उल्लेख छ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले ऐनको दफा ३ मा ३ वटा उपदफा थपेको छ। उपदफा (४) मा २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ।

त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।

उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ।

यद्यपि, जारी भएकाे अध्यादेशले २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मान्नेछ। त्यस्तै, बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पनि अध्यादेशले बाटो खोलेको छ।