काठमाडौं । संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएको छ । तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ जेठ १३ गते बिहीबारका लागि तोकिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको भने जेठ १४ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
संसद पुनस्थापन गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २६ वटा र राष्ट्रपतिको कदम सदर गर्नुपर्ने माग रहेका ४ वटा निवेदन छन्।
चारवटा निवेदनमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर चुनाव जाने निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साधारण इजलासमा पेशी तोकिए पनि सुनुवाईका लागि भने सबै रिट संवैधानिक इजलासमा जाने संभावना छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भनी निर्णय दिएपछि गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो ।
संसद विघटन असंवैधानिक र धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै १४६ जना सांसदले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
सम्बन्धित खबर
बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको तलबबाट ३६ करोड योगदान गरिने, बिदामा पनि काम गर्नुपर्ने
प्रधानमन्त्री र भौतिकमन्त्री बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट पुगे
गण्डकी सरकारबाट एमाले बाहिरियो, ४ मन्त्रीले बुझाए राजीनामा
सात कारण दिँदै भारतीय मिडियाले लेख्यो– १५० दिनमै जेन–जी नायकबाट ‘खलनायक’ बन्दै बालेन
गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो
सभामुखको रूलिङ विपरित प्रधानमन्त्री बालेन कालो चस्मा लगाएरै संसद बैठकमा जाने
यो पनि पढौँ
पोखराको मुख्यबजार क्षेत्रमै नालीमा बगे आमाछोरी
प्रार्थनाकै समयमा १६ सय ५० विद्यार्थी पढ्ने त्रिभुवन त्रिशुली मावि बगायो
प्रधानमन्त्री बालेनको भिडियो पत्रकारले खिच्दा सेनाले गर्यो डिलिट
गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा रोकियो