काठमाडौं । संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएको छ । तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ जेठ १३ गते बिहीबारका लागि तोकिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको भने जेठ १४ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
संसद पुनस्थापन गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २६ वटा र राष्ट्रपतिको कदम सदर गर्नुपर्ने माग रहेका ४ वटा निवेदन छन्।
चारवटा निवेदनमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर चुनाव जाने निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साधारण इजलासमा पेशी तोकिए पनि सुनुवाईका लागि भने सबै रिट संवैधानिक इजलासमा जाने संभावना छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भनी निर्णय दिएपछि गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो ।
संसद विघटन असंवैधानिक र धारा ७६(५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै १४६ जना सांसदले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
सम्बन्धित खबर
प्रधानन्यायाधीशमा तोडियो वरिष्ठताको परम्परा, बालेन सरकारले चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै
बालेनले आफ्ना मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनेक जालझेल गर्दैछन्ः गगन थापा
संवैधानिक आयोगमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको कांग्रेसको आरोप
सरकारले जस्ता तस्तै फर्काइदिएपछि राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी
सुदनको आरोप- ‘बालेनमा हिटलर र मुसोलिनी बन्ने सपना जागेको देखिन्छ’
‘१०० दिन पुग्नु अगावै भन्न बाध्य छौं, सरकारले आफ्नो नियत र बाटो सच्याओस्’
यो पनि पढौँ
कास्कीको रुपामा बुबाको हत्या गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ
पाेखरामा सुकुम्बासीको आन्दोलन घोषणा
थापाथलीका अर्का सुकुम्बासीले पनि गरे आत्महत्या, एक महिला बेहोस
सुदनको आरोप- ‘बालेनमा हिटलर र मुसोलिनी बन्ने सपना जागेको देखिन्छ’