दमौली । असार १५ गते स्थानीय तहले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम जिल्लाका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको तयारीमा जुटेका छन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारी शुरु हुँदै गर्दा तनहुँका स्थानीय तहले सुझाव माग गर्न शुरु गरेका छन् । आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकिने विषयलाई इमेलमार्फत सुझाव माग गरिएको सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

श्रेष्ठका अनुसार सम्पूर्ण नगरवासी, व्यवसायी, नागरिक समाज, राजनीतिक दललगायतलाई यही जेठ २८ गतेसम्म इमेल तथा प्रत्यक्षरूपमा सुझाव माग गरिएको छ । “आव २०७८/७९ को स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त भएकाले तोकिएको स्रोत अनुमान र सीमाको आधारमा २०७८ जेठ मसान्तभित्र पेश गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिलाई निर्देशन दिइएको छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पनि इमेलमार्फत आगामी वर्षको योजनाका लागि सुझाव माग गरेको छ । ‘पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारः समृद्ध शुक्लागण्डकीको आधार’ लाई मुख्य रणनीतिक लक्ष्यका साथ नगरपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गङ्गालाल सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुका सम्बन्धमा रचनात्मक सुझाव दिन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, शिक्षक, बुद्धिजीवी, पेशा व्यवसायीलाई जेठ ३१ गतेसम्म सुझाव दिन अनुरोध गरिएको छ ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाले २० वर्षे एकीकृत विकास गुरुयोजनाको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग तादात्म्यता हुने गरी आवश्यकताका आधारमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने लक्ष्य लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार गाउँपालिकाले जेठ २७ गतेभित्र सरोकारवालाहरुको बजेट माग गरेको छ । “गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सबैसँग नीतिगत सुझाव माग गरेका छौँ”, उनले भने, “सङ्कलन भएका सुझावलाई समेटेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्छौँ ।”

म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि जनताको आवश्यकता र मागका आधारमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीका अनुसार गाउँपालिकाले आव २०७८/७९ का लागि रु ६५ करोड ६६ लाख ३१ हजारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, स्थानीय तह वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन–२०७४, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण रायसँग तादात्म्यता हुने गरी पालिकाहरूले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारी गरेका छन् ।