पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार आज बन्ने लगभग निश्चित नै थियो । किनकी, ३१ सांसद सशरीर हाजिर भएर प्रदेश प्रमुखकहाँ हस्ताक्षर सनाखत गरिसकेका थिए । तर, आफैले दिएकाे २४ घण्टाकाे समयसम्म प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पाैडेल माैन रहिन् ।

अन्तिम समयमा राजमाे पार्टीबाट निलम्बित सांसद कृष्ण थापा र जसपा महन्थ ठाकुर पक्षकाे समर्थन पत्र लिएर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पनि दावी पेश गरेकाे कुरा सार्वजनिक भयाे । (तर, प्रदेश प्रमुख कार्यालयले मुख्यमन्त्रीमा एक जनाकाे मात्र दावी पेश भनेको छ) । त्यसपछि राजनीतिक माहाैल एकाएक बिग्रियाे । ३ बजिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरिएपछि प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पाेखरेल नेपालीसहित ३१ सांसद प्रदेश प्रमुख कार्यालय गेटमै सडकमा धर्ना कसे । अन्तत: पाेखरेल सडकबाट मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन् ।

लामाे रस्साकस्सीबीच कमजाेर गठबन्धनको बलियो दावीसहित पाेखरेलकाे बाटाे खुलेकाे हाे । काँग्रेस संसदीय दलका नेता उनलाई काँग्रेस (१५) सहित माओवादी (११), राजमाे (२), जसपा (२) र स्वतन्त्र दीपक मनाङेको साथ छ । उनकाे पक्षमा ३१ सांसद छन्, जुन ठ्याक्कै सरकार बनाउन आवश्यक संख्या हो । मनाङेलाई ईच्छाएकाे मन्त्रालय नदिए उनले १ महिनाभित्र विश्वासकाे मत पाउँदैनन् । मनाङेले गृह (आन्तरिक मामिला) वा अर्थ (आर्थिक मामिला) मागिरहेका छन् ।

पृथ्वीसुब्बा र किरण विवादमा आउन चाहेनन् !

संघीय सरकार झैं गरी प्रदेश सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेको बुझिएकाे छ । त्यसका लागि अन्तिम कृष्ण थापा र जसपा महन्थ ठाकुर पक्षकाे साथ लिइएको थियाे । तर, मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले आफू विवादमा पर्न नचाहेकाे बुझिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कडा आलोचना भइरहेकाे अवस्थामा गुरूङ स्वयंले संविधानसम्मत ढंगले नियमित प्रक्रियामा अगाडि बढ्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेकाे श्राेतको भनाई छ । केन्द्रमा अध्यक्ष झैं पेलेर अघि बढ्न गुरूङ ईच्छुक थिएनन् । अर्थमन्त्री किरण गुरूङ, रामशरण बस्नेत लगायत पनि विवादमा परेर राजनीतिक भविष्य दाउमा राख्न उद्धत नरहेकाे श्राेत बताउँछ ।

उसाे त, आफ्ना कुरा केपी ओली समक्ष कुनै संकाेच नमानी राख्न सक्छन् पृथ्वीसुब्बा । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेल एसम्यान रहँदा उनले प्रदेश हाँक्ने सवालमा ओलीको आलाेचनात्मक समर्थन गर्दै आए । पार्टीमा अफ्ठेराे पर्दा भने पिएसले केपीकाे काँध थाप्दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री किरण गुरूङ त पुस ५ काे कदमलाई अदालतले असंवैधानिक पुष्टि गरेपछि राजीनामा गर्न सुझाउने नेता हुन् । आफू नेतृत्वमा समेत नरहेकाे सरकारमा विवादित बनेर उनलाई बसिरहन ईच्छा नभएकाे हुनसक्छ ।