काठकाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई उक्त अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिएपछि सांसद बिडारीले नियमापत्ति गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते उक्त अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालगायतको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएको जनाउँदै उनले अध्यादेश पेश नगर्न आग्रह गरे। सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद बिडारीले उठाएको नियमापत्तिका सम्बन्धका ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट पार्ने बताए।
सांसद बिडारीको उक्त आग्रहपछि मन्त्री नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने फैसला आएकाले जानकारीका लागि मात्रै पेश गरिएको बताए।
This will close in 4 seconds
सम्बन्धित खबर
रास्वपाले सार्वजनिक गर्यो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यतालिका, यस्तो छ चुनावी सेड्युल
भारत जाँदै रास्वपा सभापति रवि, मोदीसँग भेट्ने प्रयास
नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक पास भएर मानसरोवर जाँदै भारतीय टोली
रविसँग रास्वपा सांसदका गुनासो, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले पनि टेरेन’
सबै यात्रु पिसाब फेर्न ओर्लिनासाथ जिप भिरबाट खस्यो, चालकको मृत्यु
सभामुखले भेटेरै आग्रह गर्दा पनि संसदमा प्रश्नोत्तरका लागि समय दिएनन् प्रधानमन्त्री बालेनले
यो पनि पढौँ
फिर्के खोलाका संरचना जेठ ९ गतेभित्र हटाउन महानगरको अन्तिम चेतावनी
सबै यात्रु पिसाब फेर्न ओर्लिनासाथ जिप भिरबाट खस्यो, चालकको मृत्यु
फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु
रविसँग रास्वपा सांसदका गुनासो, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले पनि टेरेन’