न्यायपालिकाले बदर गरेका ओली सरकारका आठ गैरसंवैधानिक निर्णय यी हुन्

१. ५ पुस ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत रहेकोले ११ फागुन ०७७ को आदेशबाट संसद् पुनर्स्थापना

२. धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा ५ वैशाखमा सात गैरसांसद मन्त्रीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहरसहित ती सबै मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश । जसकारण ६ जेठमा सर्वोच्चको आदेशबाट मन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ र रामबहादुर थापा बादल पदमुक्त

३. जेठ ८ मा ल्याइएको नागरिकता विधेयक व्यवस्थापिकालाई छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको हुँदा संसद्मा विचाराधीन विषयलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन नमिल्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश

४. सरकारले १५ जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निर्यात गर्ने नीतिले दीर्घकालीन असर गर्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका निर्णय संसद्बाटै पारित हुनुपर्ने, अध्यादेशमार्फत ल्याउन नमिल्ने भन्दै ४ असारमा सर्वोच्चको आदेश

५. विदेशमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने र गरिमामय पद मानिने राजदूतमा नियुक्तिका लागि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने नियम पूर्वमन्त्रीका लागि संशोधन गर्न खोज्दा उक्त निर्णय सर्वोच्चकै यसअघिका फैसलाविरुद्ध भएको भन्दै २५ जेठमा सर्वोच्चद्वारा कार्यान्वयन रोक्न आदेश

६. निकुञ्ज र राष्ट्रिय आरक्षको भित्री भागमा पनि विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजना निर्माण गर्न दिने गरी यती समूहलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले १५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ को दफा संशोधन तथा थप्ने निर्णय बदर गर्न ६ असारमा सर्वोच्चको आदेश

७ . कामचलाउ सरकारद्वारा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै कार्यान्वयन नगर्न ८ असारमा अन्तरिम आदेश । जसअनुसार ओली सरकारका २० मन्त्री तथा राज्यमन्त्री एकैपटक पदमुक्त

८. आफू धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नसक्ने देखेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानप्रतिकूल रहेको ठहरसहित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने २८ असारमा सर्वोच्चको निर्णय