कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले  आगामी असोज मसान्तभित्र एकतिहाइ जनसंख्यालाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

कोभिडको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई जोखिमभत्ता एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दिइएको छ ।

आगामी असोज मसन्ताभित्र एकतिहाइ जनसंख्या र चैतमसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाउने व्यवस्था गर्ने प्रवक्ता कार्कीले  बताए ।

कार्कीले शान्ति सुरक्षा, कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि, कोभिड– १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सार्वजनिक सेवाका प्रभावकारी वितरण, संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, विपद्को प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन, स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

कोभिड– १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने, महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिमभत्ता एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने, महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न एक महिनाभित्र विशेष प्याकेज ल्याउने निर्णय भएको बताए ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सरकारी र सार्वजनिक निकायमा योग्यता प्रणालीमा आधारित कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।