नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्र हितविपरीतका कुनै पनि अनुदान स्वीकार्न नसकिने बताएका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार अपरान्ह करिब डेढ घण्टा भएको भेटवार्तामा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबारे नेपालमा अनेक प्रश्न र विवाद जन्मिएकाले अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार्न नसकिने बताएका हुन्।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोलीसँग भएको छलफलका क्रममा अध्यक्ष नेपालले देशबासीबीच उब्जिएका थुप्रै प्रश्नको जवाफ खोजेका थिए। नेपालले एमसिसीबारे भ्रमपूर्ण सन्देश दिने काम स्वयम् अमेरिका सरकारबाट भएको पनि बताएको भेटमा सहभागी नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) का कार्यालय सचिव डा. गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिए ।

‘तपाईंहरु आफ्नै मान्छेले, मन्त्रीहरुले एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंश हो भनिरहेका छन्’, नेता नेपालले अगाडि भने, ‘तपाईंहरु आफैंले यसमा कन्फ्युजन सिर्जना गर्नुभयो। त्यसकारणले यो अनुदान हामी लिन चाहँदैनौँ। राष्ट्र हितविरुद्ध आउने कुनै पनि अनुदान सहयोग, पैसा हामी लिँदैनौँ । हाम्रो सार्वभौमसत्ता पैसा र अनुदानले प्रभावमा पार्न सक्नु हुन्न।’

अध्यक्ष नेपालले एमसीसी टोलीसँगको छलफलमा कुनै पनि अनुदानमा घुसेर आउने षड्यन्त्र मान्य नहुने पनि बताए। ‘कुनै पनि अनुदानमा घुसेर आउने षड्यन्त्रहरु हामीलाई मान्य हुने कुरै भएन’, नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै तुलाधरले थपे, ‘हामी त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ। केही षड्यन्त्र र रणनीतिक योजना घुसेर आउने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन।’

त्यसपछि उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी सैन्य रणनीतिको अंश हुँदै नभएको तर्क गरेकी थिइन्। ‘यो एक सय प्रतिशत सैन्य रणनीतिको अंश हुँदै होइन। यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो’, उनले भनिन्, ‘यसमा तपाईंहरु कन्फ्युज हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यसैले हामी थप दस्तावेज लिएर आएका छौँ। तपाईंहरुले यी दस्तावेज पनि अध्ययन गर्नुस्।’

सुमारको जवाफ सुनेपछि फेरि अध्यक्ष नेपालले प्रश्न उठाए। ‘तपाईंहरुले त भन्नु भयो तर तथ्यले बोल्नुपर्यो नि, तपाईंहरुको तथ्यले त बोल्न सकेन’, उनले भने, ‘तपाईंहरुकै मान्छेहरुले पटक पटक एमसीसीबारेमा विवादास्पद धारणा सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। हामीले कसरी विश्वास गर्ने?’

 नेता नेपालले अहिले पाँच दलीय सरकार भएकाले एमसीसीबारे साझा धारणा बनाउन जरुरी रहेको पनि बताएका छन्। उनले भने, ‘राष्ट्रहितभन्दा बाहिर गएर सो सम्झौता अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ । हामी कमसेकम पनि पाँच पार्टीका बीचमा सहमति बनाएर यो कुरा गर्ने कि नगर्ने निर्णयमा पुग्छौँ । राजनीतिक दलहरू जो सरकारमा सामेल छन् । ती सबै राजनीतिक दलहरूको कन्सर्नको कुरा हो । त्यसैले हामी आफू पनि छलफल गरेर सहमतिमा अघि बढ्छौँ ।’