गण्डक न्युज पोखरा, ३ बैशाख । यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार अर्थात् ’सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न भन्दै त्यस सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गरि कडा प्रावधानहरु यातायात व्यवस्था विभागले ल्याएपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नभए ‘रुट’ इजाजत खारेज गरिने लगायतका व्यवस्था छ । निश्चित संघ वा समितिको सिफारिसमा ’रुट’ अनुमति दिइने अवस्था अन्त्य गर्ने भन्दै विभाग अघि बढेको छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा सरकारी दायरा बाहिरै रहेको विभागको भनाइ छ ।

आफूहरुसँग परामर्श नगरी एकलौटी ढंगले सरकारले संशोधन ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले पछिल्लो सरकारी निर्णय नमान्ने बताएका छन्। नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनमा गण्डकी धौैलागिरी अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समन्वय समितिले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । सोमबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत यातायात व्यवसायीहरुले आफूहरु आन्दोलनको तयारीमा रहेको जनाए ।

विभागले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेर देशभरका सडकमा रुट इजाजत खुला गर्ने निर्णय गरेकोमा यो अमान्य हुने उनीहरुको भनाई छ । समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर केसीलेयसको खारेजीको माग गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै व्यबसायीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेको बताए ।

‘एकपक्षीय ढंगबाट संशोधन गरीएको निर्देशिका हामी मान्दैनौं, यसको बिरोधमा गण्डकी धौैलागिरी अञ्चल सार्बजनिक यातायात ब्यबसायी समन्वय समितिको मातहतमा रहेका मालबहाक तथा यात्रुबहाक अन्य सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमै थन्काउनेछौं । कि सबै एकै पटक सडकमा गुडाउनेछौं ।’ समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले भने – ‘यदि हामी व्यवसाय मात्र हेरेको हो भने, सिण्डिकेट चलाउने नै हो भने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिकलाई सहुलियत किन दिइरहनुपर्छ ? नाफा मात्र हेरेको भए ग्रामिण भेगमा घाटा खाएर किन चलाईरहनुपर्छ ? छुट दिन्नौं, गाउँमा चलाउन्नौं ।’

यातायात व्यबसायीहरुका संघ संस्थाको खारेजी, २० बर्षे सवारीको दर्ता खारेजी, संगीत कर लगायतका विषय समाबेश गरी यातायात व्यवस्था कार्य निर्देशिका २०७४ कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने उनीहरुको भनाई छ ।

सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा वैशाख २० गते देशव्यापी चक्काजाम गर्ने तयारी गरिएको छ । महासंघको निर्णय अनुसार पेट्रोल ढुवानी समेत ठप्प हुनेछ । सरकारले सुनुवाइ नगरे वैशाख २६ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा समेत गर्ने तयारीमा व्यवसायीहरु छन् । २१ दिने अल्टिमेटम सहित आन्दोलनका बारेमा महासंघले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिँदैछ ।

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन यातायात व्यवस्था विभागले पुराना तीनवटा निर्देशिका कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै छ वटा नयाँ जारी गरेको छ । संशोधित र नयाँ जारी भएका निर्देशिकाप्रति व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । सरकारले निर्देशिका जारी गर्दै कम्पनीमार्फत् सार्वजनिक यातायात चलाउनुपर्ने, यातायात समिति असारदेखि नविकरण नगर्ने लगायतका सुधारका मुद्दा अघि बढाएको थियो ।

हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका यातायातसम्बन्धी संघ तथा समितिको सिफारिसका भरमा ’रुट’ इजाजत दिइँदै आएको थियो । निर्देशिका जारी भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनी मार्फत् सार्वजनिक यातायात चलाउन अनुमति दिन थालेको थियो । विभागको अनुमतिपछि काठमाडौंदेखि बनेपासम्म मयुर यातायातले सेवा थालेको थियो ।