पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले देशमै पहिलोपटक कृषकको वर्गिकरण गर्ने भएको छ ।

राज्यका तर्फवाट संचालन गरिने कार्यक्रमहरु वास्तविक किसान समक्ष नपुगेको र झोले किसानले त्यस्ता सुविधा लिने गरेको चर्चा चलिरहदा गण्डकी सरकार भने वास्तविक किसानको परिभाषा र पहिचानमा जुटेको हो ।
असोज ४ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयवाट कृषि मन्त्रालयले कृषक पहिचान तथा वर्गिकरण कार्यविधि २०७५ पारित गरेको छ । अव यसका आधारमा प्रदेशभरका कृषकहरुको पहिचान गरिनेछ । कृषकलाई वार्षिक लगानी, कारोवार, मासिक आम्दानी, पारिवारिक खर्चमा योगदान, रोजगारी सिर्जना र व्यवसाय सञ्चालन अनुभवको आधारमा वर्गिकरण गरिएको छ ।

वार्षिक ३ करोड भन्दा माथि लगानी, २ करोड कारेवार र मासिक आम्दानी कम्तिमा ५ लाख भएकोलाई विशिष्ट कृषक परिभाषित गरिएको छ । विशिष्ट कृषकले पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान, ३० जना माथि रोजगारी सिर्जना, ७ वर्षको अनुभव र तालिम प्राप्त अत्याधुनिक प्रविधि भएको हुनुपर्ने छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखवहादुर थापामगरले कृषक पहिचान, वर्गिकरण र अभिलेखीकरणको माध्यमवाट वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने वताए । यसवाट प्रदेशमा किसानको वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त हुने र सोही अनुसार योजना वनाउन मद्त पुग्ने मन्त्री थापा वताउँछन् ।
मन्त्रालयले विशिष्टका अलावा उद्यमी, व्यवसायिक, व्यवसाय उन्मुख, साना, निर्वाहमूखी, सिमान्तमुखी र सौखिन कृषकको वर्गमा किसानलाई वर्गिकरण गरेको छ । करेशावारी र कौषी खेती गर्नेहरु सौखिन कृषकमा परेका छन् । पछिल्लो समय कौषी खेतीको प्रचलन पनि वढ्दो छ ।

नेपालमा खेती गरेकोलाई किसान भनिदै आएकोमा नयाँ वर्गिकरणले कस्तो किसान हो भन्ने अवगत हुने र सोही अनुसार राज्यका तर्फवाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा वितरणमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘ यो प्रदेश सरकारको पहिलो प्रयास हो । यसका आधारमा अन्य प्रदेश र संघीय सरकारलाई पनि किसानमैत्री ऐन वनाउन सहयोग पुग्दछ।’ सचिव श्रेष्ठले भने,‘सवैलाई किसान भन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेका छौँ । मोडल फार्म र नयाँ कार्यक्रम संचालनको लागि पनि यसवाट सहयोग पुग्दछ।’

कृषक पहिचान र वर्गिकरणको कार्य गण्डकी प्रदेशका ७ सय ५९ वडै वडाहरुमा संचालन हुनेछ । किसानहरुले सरकारले दिने अनुदान सुविधा पाउन अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।