रञ्जन अधिकारी, पोखरा । सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन सोचेजस्तो नभएपछि निजी विद्यालयमा पढाउनुको विकल्प छैन । हरेक अभिभावकलाई नचाहेरै पनि छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाउन बाध्यकारी अवस्था छ । राम्रा मानिएका स्कुल घरदेखि टाढा भएपछि  बस चढाउनै प¥यो । दुई घण्टा अघिदेखि नै छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन तयार बनाईन्छ । जब स्कुल बस आउँछन् । बस घुमेर आउँदा अन्तिममा चढ्नेहरुले सिट पाउँदैनन् । कोच्चिएर उभिएरै स्कुलसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ बालबालिकालाई ।

बसमा सुरुमा चढ्नेहरुलाई पनि कम्ता सास्ती छैन । आफूभन्दा सानालाई काखमा राख्न लगाउँछन् । पछाडि आफूभन्दा बढी तौलको झोला, अगाडि आफू जत्रा साथीहरुबाट थिचिनुपर्छ । यो व्यथा त बालबालिकालाई छँदैछ । अनि, महिना नपुग्दै हातमा बिल आईपुग्छ । ट्रान्सपोर्टेशन शीर्षकमा ….. सय/हजार ।

विद्यालयलाई गुनासो गरेपनि व्यवस्थापनको एउटै जवाफ हुन्छ, ‘बस थप्ने प्रक्रियामा छौं’ । तर त्यो प्रक्रिया कहिल्यै सकिदैँन । चलेकै छ, कमाइएकै छ । अभिभावकले पनि के गरुन् ? चर्चाकै लागि किन नहोस् ? साना विद्यार्थीका लागि ठूला विद्यार्थीले वर्षमा एक दुई पटक भएपनि आवाज उठाउँदै आएका छन् । सम्बन्धित पक्ष मौन रहन्छ । समस्या ज्यूँका त्यूँ ।

अखिल नेपाल विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुुले पोखराका विभिन्न चोकमा निजी विद्यालयका बसहरु आज चेकजाँच ग¥यो । अध्यक्ष शेखर गौतमका अनुसार पोखराको भिमसेनचोक, पृथ्वीचोक, बिरौटा, अमरसिंह चोक, जिरोमा निजी विद्यालयका ४० वटा बसमा छड्के गरिएको थियो । भारवहन क्षमता भन्दा बढी बोक्नु गैरकानुनी हो । त्यसैले १५ वटा बसको त ब्लु बुक र लाइसेन्स नै समातियो ।

देशव्यापी नाम चलेका उत्कृष्ट ठानिएका, अस्तिमात्रै सरकारबाट सम्मानित मदरल्याण्ड मावि देखि सृजना, कुमुदिनी होम्स, शिशु निकेतन, केफ, हिलप्वोन्ट, बालोदय, पिकेजि, मन्टेश्वरी लगायतले विद्यार्थीप्रति गैरजिम्मेवार भएर निकै गाह्रो हुने गरी ओसार्ने गरेको आज भेटियो । पोखराका झण्डै शतप्रतिशत विद्यालयको हालत यही भएको र चेकजाँचलाई निरन्तरता दिईने अध्यक्ष गौतमले बताए ।

यसैबीच, पोखरा महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर मन्जुदेवी गुरुङलाई माग सहितको ज्ञापन पत्र पनि अनेरास्ववियूले बुझाएको छ । अध्यक्ष शेखर गौतम, जिल्ला सचिवालय सदस्य माधब गौतम लगायतको टोलीले विभिन्न ५ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

शैक्षिक संस्था भित्र भएका व्यापारीकरणको अन्त्यका लागि यस आधिकारीक तालुक अड्डा बाट छानविनको प्रकृयामा ल्याई दोषीलाई कारवाहीका साथै छात्रवृत्तीको रुपमा दिँदै आएको प्रतिशतलाई बढाई कम्तीमा २०% पु¥याउनुपर्ने, मानव अधिकारको हनन गर्ने यस्ता विद्यालयलाई कारबाही, विद्यालय तहमा दिइने छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएकाले एक हप्ताभित्र छाविन गरी दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्ने, वार्षिक र मासिक शुल्कमा अनियमितता भएकोले दोषी प्रमाणित हुनेलाई अविलम्व कारबाही गर्नुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

जायज मागलाई नजरअन्दाज गरेमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।