पोखरा । कास्कीको रुपा गाउँपालिका ७ मा  वडा सदस्यले आफुखुशी निर्माण सामग्री उत्खनन र विक्री गरेपछि गाउँपालिकाले एक्सन लिएको छ । ढुंगा, गिटी र बालुवा तस्करीबारे छानबिन गर्न रुपा गाउँपालिकाले गठन गरेको ५ सदस्यीय कार्यदलले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनले गाउँपालिका ७ मा अवैध रुपमा राखिएका नदीजन्य पदार्थ १५ दिनभित्र जरिवाना तिरेर हटाउन सुझाएको छ । वडा सदस्य मोती श्रेष्ठले गैर कानुनी रुपमा निर्माण सामग्री उत्खनन् गरेका थिए ।  १ घनमिटरको २ सय ५० रुपैयाँका दरले १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिए । १५ दिनभित्र उक्त रकम गाउँपालिकामा दाखिला गरिसक्नुपर्ने अन्यथा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार कारबाही गरिनुका साथै बालुवा तथा गिटी जफत गरिने उनले बताए । समाधान दैनिकले खवर लेखेको छ ।

अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार भइरहेको पाएपछि मंसिर ९ गते गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष नारायण गुरुङ संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । जनप्रतिनिधि नै बालुवा, ढुंगा, गिटीजन्य पदार्थ तस्करीमा संलग्न रहेको पाइएपछि गाउँपालिकाले स्पष्टीकरण बैठक बोलाएको थियो । जसमा घटनामा संलग्न वडासदस्य मोती श्रेष्ठको समूह उपस्थित भएको थिएन । मोती श्रेष्ठले भने आफूलाई कुनै जानकारी नआएकाले बैठकमा सामेल नभएको दाबी गरेका थिए ।

पटकपटक टेण्डर आह्वान गर्दा पनि नपरेपछि गाउँपालिका प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकाय रुपा ७ मा पर्ने खोकटे, दुवाचौर, कुनाकोमुख, मादीबेंसी, कोइलानी क्षेत्रमा अनुगमन गरेको थियो । अनाधिकृत रुपमा सरकारी जग्गामै वडा सदस्य मोती श्रेष्ठको समूहले करोडौं मूल्य बराबरको ढुंगा, माटो र बालुवा बेच्न तयारी अवस्थामा राखेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो ।

नदीजन्य अवैध तस्करी गरिरहेको समूहले लमजुङ घाटमा पहिल्यै खुलेको कागजपत्र देखाएर कुनाको मुखबाट कारोबार गरिरहेको अनुगमनकै क्रममा पाइएको हो । उनीहरुले लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिकामा खुलेको घाटको नामबाट ५ सय रोयल्टी देखाएर १८ सय रुपैयाँदेखि ३ हजारसम्म बालुवा, ढुंगा र गिटी पोखरा, दमौली लगायत क्षेत्रमा निकासी गरिरहेको तथ्य खुलेको हो ।

http://gandaknews.com/rupa-7-taskari/