चैत्र ११ । कामदार लैजाने विषयमा नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सहसचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे र जापानकातर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आगामी अप्रिल १ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार अब जापानले कोरियन मोडलमै नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । भाषा परीक्षामार्फत् जापान जाने कामदारको न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ हुनेछ ।

गत माघ २ गते नेपाल र जापानका प्राविधिक टोलिबीच कामदार पठाउने प्रक्रिया टुङ्ग्याउन भएको छलफलमा नेपालले सरकार मार्फत कामदार पठाउने प्रस्ताव राखेको थियो । जापानमा पुगेपछि कामदार नठगीए पनि विभिन्न कम्पनीमार्फत कामदार पठाउँदा नेपालमै ठगीने डर भएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । त्यसका लागि हाल कोरियामा कामदार पठाएकै मोडलबाट पठाउने श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको थियो ।

१४ औद्योगिक क्षेत्रसहित नर्सिङ, निर्माण तथा सरसफाइमा विदेशी कामदार प्रयोग गर्ने जापानी तयारी छ । जापानले नयाँ नीतिसँगै पहिलो पाँच वर्षमा ६० हजार नर्स भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । त्यस्तै रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा ५३ हजार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । जापानले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार लैजाने तयारी गरेको छ ।
नेपालसँगै भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्यण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाट जापानले कामदार लिने जनाएको छ । जापानले कामदार भित्र्याउनु अघि नयाँ भिसा सिस्टम लागू गरिसकेको छ । जापानले कामदार भित्र्याउँदा आफ्नो साना र मझौला कम्पनीसँगै कृषिमा उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण गर्दै आएको छ ।

पाँच वर्षका लागि ३ लाख ४५ हजार जनालाई कामको अनुमति दिइने र त्यसमा नेपाली पनि परेको जनाइएको छ । जापानले नेपालसहित ९ देशबाट कामदार लैजाने भएकाले पहिलो चरणमा सबै देशमा छलफल अगाडि बढाएको छ ।