काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रधानमन्त्रीसँगको कार्य सम्पादन सम्झौतामा उक्त परियोजना परिमार्जन गरी लक्षित वर्गमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

खनालको कार्यसम्पादन सम्झौतामा यथाशीघ्र गर्नुपर्ने दुई काममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनरावलोकन गर्ने र किसानलाई दिएको अनुदान प्रणालीमा सुधार ल्याउने उल्लेख छ ।

परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सालदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना सुरुवात गरेको थियो । कृषिका कार्यक्रम धेरैतिर छरिएर प्रतिफल प्राप्त नभएको भन्दै सरकारले यो परियोजना सुरु गरेको थियो ।

कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक प्रविधि र उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था गर्ने, बाली र बस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण भित्र्याउने र प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना सुरु गरिएको थियो ।

परियोजना सञ्चालनको पहिलो वर्ष ३० वटा यस्ता जोनहरु बनाइने र १० वर्षमा त्यस्ता जोन संख्या ३०० पुर्‍याउने भनिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनः संरचना गरी विस्तार गर्न भनी ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।