काठमाण्डौं । महाराजगञ्जबाट दुई करोड ६७ लाख रुपैयाँसहित प्रहरीले २५ जुवाडेलाई पक्राउ गरेको घटनामा आफू संलंगन नरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहराज्यमन्त्री इन्द्र बाँनियाले जिकिर गरिरहँदा उनलाई प्रहरीले छोडेको खुलासा भएको छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसर स्रोतको हवाला दिँदै शिलापत्र डटकमले बाँनियालाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख डीआईजी शैलेस थापा क्षेत्रीको आदेशमा छोडिएको न्यूज प्रकाशित गरेको छ । बाँनियाले आफूले जुबा नखेलेको र हेर्न मात्र पुगेका भनेपछि उनलाई छोड्न लगाईएको हो । तर प्रहरीले बाँनियालाई पक्राउ नगरेको जनाएको छ । शनिबार राति महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टोलीले महाराजगञ्ज पीपलमार्गस्थित विक्रम गौतमको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा पूर्वराज्यमन्त्री सहित बलाराम सापकोटा, सोबित सिलबाल लगाएत छन् । पूर्वराज्यमन्त्रीको नाम भने प्रहरीले गोप्य राखेको छ । प्रहरीलाई बरामद भएको रकम गन्न ३ घण्टा लागेको थियो ।
पक्राउ परेका जुवाडेहरुमा बलराम सापकोटा, सोभित सिलवाल, प्रदीप बोगटी, रामकृष्ण केसी, इन्दु श्रेष्ठ, रञ्जन राजबंशी, सीताराम खड्का, रोशन तामाङ, राम तामाङ, कृष्ण भण्डारी, सुमन गुरुङ, सुमन अग्रवाल, सोदेल कार्की, पवन अग्रवाल, पवित्रकुमार कार्की, बलराम सापकोटा, मुक्ति लामा, भक्त तामाङ, शम्भु बुढाथोकी, प्रेम थापामगर, अशोक श्रेष्ठ रहेका छन् । यसैगरी, हलामप्रसाद पराजुली, बुद्ध लामा, थम्कु शेर्पा र नवाङ लामा रहेका छन् । उनीहरुमाथि जुवा तास मुद्दा चलाउने प्रहरीले जनाएको छ ।
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री बालेनले भने- ‘बाढीपीडितलाई हियाउनु अपराध हो, अपराधीहरूप्रति सरकार निर्मम हुन्छ’
देशमा अन्योल र अनिश्चयको भूमरीको अवस्था छ: प्रचण्ड
माथिल्लो त्रिशूली–१ को टनेलबाट ११ दिनपछि चिनियाँ नागरिकको उद्धार
बेत्रावतीमा बाढीले पुरिएको ११ औँ दिनमा एक महिलाको जीवितै उद्धार
बाढीपछि उद्धारमा खटिएका पूर्व कप्तान भरत खवास नेपाली सेनाको मेजरमा बढुवा, फिल्डमै दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
दार्चुलाको अपि हिमाल मार्गमा पनि पहिरो खस्यो, आधा घण्टा पूर्ण रूपमा थुनियो चमेलिया नदी
यो पनि पढौँ
बाढीपीडितका लागि अटोवेज, प्रतिभा मावि र गोविन्द–कलावती फाउन्डेसनबाट ४१ लाख बढी सहयोग
फेवातालमा कायकिङ गर्ने क्रममा २१ वर्षीय युवकको डुबेर मृत्यु
गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदान गरे बाढी पीडितलाई एक महिनाको तलब
‘निःस्वार्थ सहयोगमाथि सरकारी तहबाटै राजनीतिकरण हुँदा निरन्तरता दिन कठिन भयो’: लेकसाइड होटलियर्स क्लब