राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाएको छ । दस अर्बको नक्कली भ्याट बिल खरिद-विक्रीमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। यसमध्ये खरिद-विक्रीमा संलग्न केही व्यापारिक फर्म र व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भइसकेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याद बिल बेच्ने व्यापारिक फर्म र ४५ जनाविरूद्ध कारबाही भइसकेको छ।

नक्कली भ्याट बिल विक्री गर्ने झन्डै सय वटा फर्म र व्यापारी छन्। राजस्व चुहावट रोक्न ९ महिनाअघिबाट विभागले नक्कली भ्याटबिलमा अनुसन्धान थालेको थियो। नक्कली भ्याट बिल विक्रीमा सय फर्म तथा व्यापारी छन् भने किन्नेको संख्या आठ सयको हाराहारी छ। विक्रीमा प्रयोग भएका फर्म तथा व्यवसायी निम्नस्तरका छन्।

केही ठूला कर छल्ने व्यक्ति तथा फर्म ‘माफिया’ले विक्रीमा खासै हैसियत नदेखिएका फर्म प्रयोग गरेका छन्। ‘आर्थिक अवस्था न्यून भएका फर्मका नाममा नक्कली भ्याट बिल विक्री भएका छन्,’ मैनालीले भने। उनका अनुसार नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने ६० वटा व्यापारिक फर्ममाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। ‘६० वटा फर्मको अनुसन्धान लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ मैनालीले भने।

नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने भने कहलिएकै साना, ठूला र मझौला फर्म तथा व्यक्ति छन्। राजस्व संकलन फितलो भएको अवस्थालाई लक्षित गर्दै सरकारले झन्डै दुई वर्षअघि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि यो विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएलगत्तै भन्सार चोरी पैठारी, राजस्व चुहावट, नक्कली भ्याट बिल र आयकर छलीमा विभागले आक्रामक कारबाही थालेको छ। सो कसूरमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) र (३) वमोजिम बिगो, बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद माग गर्दै विभागले मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ। साथै, अदृश्य र अपारदर्शी आम्दानी देखिएमा अनुसन्धानकै क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाइने गरिएको मैनालीले बताए।