काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै लाभकर उठाउन फैसला सुनाएको छ । गत भदौ ९ गते गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्रै लाभकर उठाउन भनिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँ लाभकर उठाउन बाँकी रहेको जनाएपनि सर्वोच्च अदालतले भने झन्डै १८ अर्ब छूट हुने गरी २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ मात्रै उठाउन भनेको हो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एनसेलले १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ कर छूट पाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको बृहद पूर्ण इजलाशले २३ माघ २०७५ मा तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाट लाभकर असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाख २०७६ मा ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ संशोधित पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । जसमध्ये एनसेलले विभिन्न मितिमा गरी २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ लाभकर बुझाइसकेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँ लाभकर बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै पत्र पठाएपछि एनसेलले उक्त निर्णय खारेजीका लागि परमादेशको आदेश माग गर्दै वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

हाल एनसेलको स्वामित्व लिइरहेको एक्जियाटाले टेलिया सोनेराबाट ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला एनसेलको बिक्री मूल्य ९आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम० १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ८ हजार तोकिएको थियो । जसको खरिद गर्दाको लागत मूल्य १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख घटाउँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ नै पूँजीगत लाभ कायम भएको र सोहीअनुसार लाभकर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै एनसेलले सर्बोच्चमा दायर गरेको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

पूँजीगत लाभ कायम भएको १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजारको २५ प्रतिशत हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै तत्कालीन अवस्थामा पूँजीगत लाभकर निर्धारण भएको पनि एनसेलको दाबी थियो ।

जसमध्ये २१ जेठ २०७४ सम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका कारण अब निर्धारित लाभकरमध्ये १० प्रतिशत रकम अर्थात् १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै आफूले लाभकर बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै सोहीअनुसार निर्धारण गर्न भनेर ठूला करदाता कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी पाउँ भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । एनसेलको रिटमाथिको सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले ९ भदौ २०७६ मा फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको वृहत पूर्ण इजालशले फैसला सुनाएकोमा न्यायाधीश माथेमाले भने फैसालामा फरक मत रोखेकी छन् ।