काठमाडौं । भारतमा लकडाउन लम्बिँदै गर्दा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरुले भारतमा अलपत्र नेपालीहरुलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । चण्डीगढमा मात्रै ११ सय नेपाली अलपत्र परेका छन् र उनीहरु नेपाल आउन चाहन्छन् । अन्यत्र पनि अलपत्र परेका नेपालीहरुको संख्या बढ्दो छ भन्ने विषयमा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा रिपोर्टिङ गरे ।

दिल्लीलगायत भारतका विभिन्न ठाउँमा अझै पनि ५००/७०० को हाराहारीको नेपाली बाटोमा अलपत्र परेका छन्। उनीहरूमध्ये २०० को हाराहारीमा बनबासा र टनकपुरलगायत नेपाल-भारत सीमामा रोकिएको १ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो ।

दिल्लीमा मात्रै करिब २५० जना दक्षिण भारतबाट आएका नेपालीहरु अलपत्र परेका छन् । कोही फ्लाइओभर मुनि पार्किङ्गमा सुतेका छन् । कोही एउटै कोठामा ८/९ जना कोचिएर बसेको अवस्था छ । होटेल, रेष्टुरेन्ट, ढाबा, तथा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरुको रोजगार गुमेको डेढ महिना भैसकेको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले त्यहाँको अवस्था गम्भीर नभएको भन्दै लोकप्रिय कुरा गरेर नहुने बताए । १२ सय मान्छे ल्याउने निर्णय गर्दा २ हजार आउने भन्दै उनले भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउनु स्वास्थ्यको हिसाबले जोखिमपूर्ण हुने बताए ।

सिमानामा रहेका मानिसलाई ल्याउन खोज्दा दिल्लीमा रहेका मानिसहरु पनि हिँड्न थाल्ने भएकाले अहिले नै भारतमा रहेका नेपालीको उद्धार सम्भव नभएको क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण थियो ।

भारतबाट कोरोना भित्रिन नदिन सीमानामा अझै कडाइ गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । अब भारतमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई त्यहीँ रहेको नेपाली दूताबासले हेर्ने गरी परराष्ट्र मार्फत निर्देशन दिइने क्याबिनेटको निश्कर्ष रहेको स्रोतले बतायो ।