पोखराका पर्यटन व्यवसायीले कोरोना महामारीले उत्पन्न परिस्थितिका कारण व्यवसाय धरापमा परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको किस्ता र ब्याज आगामी २ वर्षसम्म तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।

पोखराका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्ले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तिर्नका लागि प्रदेश सरकारले निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ग¥यो । व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको भनी दुखेसो पनि पोखेका छन् ।

परिषद्का उपाध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको खर्बौँको लगानी जोखिममा रहेको र होटल सामान्य सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेका अवस्थामा ऋण र ब्याजको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटाले पर्यटन क्षेत्र तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पर्ने क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रबाट व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हुन आउने बताए ।

उनले सरकारले अहिले राहत दिएर व्यवसायीलाई जीवन्तता दिनुपर्ने बताउँदै सन् २०२१ मा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटनमा पुनरुत्थान अभियान चलाएमा सन् २०२२ मा बल्ल पर्यटन क्षेत्रले सरकारलाई नाफा दिने व्यवस्था आउने विचार राखे ।

होटल संघद्वारा पनि सरकारसँग राहत माग

पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग राहत माग गरेको छ । संघले हालै गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो ।संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्यटन पुनःउत्थानका लागि त्यस्ता कार्यक्रम समेट्न माग गरिएको छ ।