सरकार चलायमान रहेको सिम्बोलिक सन्देश दिनेगरी वर्षे अधिवेशनपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी छ । प्रधानमन्त्री झैँ अध्यक्ष प्रचण्ड पनि मन्त्रीमण्डलका एकाध सदस्यलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने दबाबमा छन् ।यही मौकामा आफ्नो आग्रह अवज्ञा गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई दाहालले हटाउनुपर्ने इज्जतको सवाल बनेको अवस्था छ । तर, दुबै जना सरकारमा गएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाअनुसार चलिरहेकोले उनीहरुको नियति के हुन्छ यकिन छैन ।

जनआस्थाले समाचार प्रकाशित गरेको छ:

पहिलो लटमा मन्त्री बनेका सबैलाई फिर्ता बोलाउने मापदण्डमा अध्यक्षद्वय सहमत हुनसक्ने बताइएको छ । उक्त मापदण्ड अपनाउँदा ओली र दाहाललाई ‘सर्प मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ सिद्धान्त सम्झाउन सहज हुने छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि खानेपानी मन्त्री तथा अध्यक्ष दाहालकी बुहारी बीना मगरलाई जसरी पनि हटाउनु छ । तर,मगरलाई मात्र हटाउन पनि अवस्था सहज छैन ।

पहिलो लटमा मन्त्री बनेका सबैलाई फिर्ता बोलाउने मापदण्डमा टेक्दा बादल,वीना र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सबैजसो मन्त्रीमण्डलबाट एकैचोटी सफाया हुने सम्भावना छ । त्यसपछि वामदेवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित रोजेको मन्त्रालय लिने अफर छ । पुनर्गठनमा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउँदा गिरिराजमणि पोखरेल पनि हट्नेछन् ।

साथै, श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएपछि सचिवालयमा प्रधानमन्त्री निकट सदस्यहरूको संख्या स्थायी रूपमा पाँच जना बन्ने बुझाई छ । तर,एमसीसी बाहेकका मुद्दामा बादलले पनि आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई नै साथ दिने आँकलन गरिएको छ । वामदेव गौतमलाई बालुवाटारले प्रधानमन्त्रीपछिको वरियतामा रहनेगरी जुनसुकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ गतसाता नै बाहिर आइसकेको छ । यद्यपि यो काम संबैधानिक हिसाबले सहज नहुने स्थिति आफ्नो ठाउँमा बिध्यमान छदैछ !