संघीय सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) लागेका बिरामीको अब निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरेका बेला प्रदेश सरकारहरूले भने निःशुल्क उपचार गर्ने बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क नै गर्ने बताएका छन्। फेसबुक स्टाटस शेयर गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले हिजोको दिनमा पनि कोरोना उपचारको जिम्मा प्रदेश सरकारले नै लिएको र अबको दिनमा पनि कोरोना संक्रमितहरुको उपचारको जिम्मा प्रदेश सरकारले नै लिने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न निर्देशन दिएको बताउँदै उनले सर्वोच्चको आदेशविपरीत जान नहुने बताए। ‘मैले माथि पनि भनेको छु, एक दुई दिनमा निर्णय आउँछ होला’, उनले भने, ‘संघ सरकारले पनि निःशुल्क नै उपचार गर्नुपर्छ।’

गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको आफूखुसी परीक्षण गर्न चाहनेले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न सक्छन् भने प्रदेशभरका ११ वटा जिल्लामा संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट निःशुल्क परीक्षण हुँदै आएको छ। मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार न्यौपानेले प्रदेशभर ३८ स्थानको आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार भईरहेको जानकारी दिएका छन् ।

आफूखुसी परीक्षण गर्दा देखिएका संक्रमितको उपचार र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण पनि निःशुल्क गरेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले बताए। गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ६ हजार ६७ जना पुगेको छ। जसमा ५५ जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ भने ३ हजार ६०५ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्।

लुम्बिनी र प्रदेश १ ले पनि संक्रमितको निःशुल्क उपचार जारी राख्ने

प्रदेश १ सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लक्षण देखिएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार जारी रहेको बताएका छन् ।

‘लुम्बिनी प्रदेशका चारवटै कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था यथावत रहेको छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रचलित संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को ठाडो उल्लंघन गरेर कोरोनाबाट मर्नै लागेका बिरामीको पनि उपचार नगर्ने निर्णय गरे लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन ।

यसैबीच, प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कोशी अस्पतालमा कोभिड(१९ उपचार केन्द्रमा शुल्क लिने निर्णय भएको छैन् ।

संघीय सरकारको नयाँ निर्णय पछि शुल्क लिन नलिने विषयमा छलफल नभएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो अस्पतालको हकमा पुरानै निर्णय कायम छ ।’