काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले संसद विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्न आदेश दिइएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले उठाए प्रश्न

संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठता छलेर आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको पूर्ण इजलास गठन गरेका थिए ।

तर न्यायाधीश कार्की विगतमा तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सवद्ध रिटमा स्वार्थ बाझिने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कार्कीलाई इजलासमा नराख्न आग्रह गरे ।

आफूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नै भेटेर सो बारे जानकारी गराएको पनि त्रिपाठीले बताए । ‘उहाँको क्षमतामा विश्वास छ, तर उहाँ यो बेन्चमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन, स्वार्थ बाझिन्छ’ उनले भने ।

‘तर उहाँले तपाईले भनिहाल्नुभो, मान्ने नमान्ने मेरो कुरा हो, म मान्दिन भन्नुभयो’ प्रधानन्यायाधीशसँग भएको संवाद त्रिपाठीले सुनाए ।

यसअघि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठताका आधारमा चार जना न्यायाधीश रहने गरेकामा शुक्रबार संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई गर्न वरिष्ठम न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मीरा खड्कालाई समावेश गरिएको छैन ।