प्रदेश सरकारमा निर्णायक जस्तै देखिएको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमालेको नेतृत्वको रहेका प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । जनमोर्चाले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
जनमोर्चाको शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको शनिबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सचिवालय बैठकले गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको विरुद्धमा आएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अविश्वासको पक्षमा लाग्न प्रदेश संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगातार अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदमहरु चाल्दै आएको आरोप पनि जनमोर्चाले लगाएको छ ।
सम्बन्धित खबर
०८४ को निर्वाचन पछि एमालेको एकल सरकार हुनुपर्छः ओली
बालेनले भने – ‘मिसन ८४ ले देश बन्दैन, तिमीहरूको ८४ सक्किएर बन्छ’
रास्वपाको राजनीतिक मार्ग ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक’ हुने
रास्वपामा स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति बन्दा अनिलकेशरी शाह केन्द्रीय सदस्य
राजा ल्याउन खोज्ने चेष्टा नगर्न नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी
दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शनमा ९ हजार र युवा संघमा ७ हजारको सहभागिता रहेको सुरक्षा निकायको आंँकलन
यो पनि पढौँ
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
दुई जनाको पहिचान खुल्यो: नौडाँडाका बिजय पौडेल र तिलोत्तमाका गोपाल बस्याल
पोखराको दृष्टिविहीन आश्रममा आगलागी, नगद ८ लाखसहित ३० लाख बढी क्षति
रेडियो देशान्तरमै झुण्डिए पत्रकार, कारण प्रेमिका