उनले विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन गर्नु सामान्य गल्ती मात्र नभई प्रकृतिविरुद्धको अपराध र तराई–मधेसलाई भविष्यमा मरुभूमीकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो भनेका छन् ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समितिमार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र निकासीमा रोक समेत लगाएको थियो ।

सभापति देउवाले भनेका छन् – “सो नीति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो ।” मुलुकले बर्सौंदेखि ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको तर त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन नसक्ने र त्यो नै उचित विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।