Gandak News
Our News Your Views
Promote your business here Gandaknews

संसद विघटन पछिका मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरः २० मन्त्री पदमुक्त (आदेशसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै गएको जेठ २१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत नौ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

Pokhara Internet
प्रतिक्रिया
लोड हुँदै ...

छुटाउनुभयो कि ?

साताको ट्रेन्डिङ

पढ्न सिफारिस