काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै गएको जेठ २१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत नौ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
सम्बन्धित खबर
यी स्थानमा बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना
होलीको दिन कर्णाली नदीमा हामफालेर बेपत्ता भएका युवाको शव फेला
बागमतीमा जम्कट्टेलको सरकार जोगियो, गठबन्धनमा हाम्रो नेपाली पार्टीको ‘इन्ट्री’
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष अर्यालको राजीनामा
झापामा हात्तीको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु, श्रीमान् घाइते
दैलेखबाट एसईईका एकजना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग