गण्डकी प्रदेशमा कम्युनिष्ट सरकारको ३ वर्षमा गरिबी र असमानतामा कुनै परिवतर्न नआएको काँग्रेस सरकारकाे ठहर छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दै मूख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र्र नेपाली पोखरेलले गरिबी घटएर १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यमा सफलता हासिल नभएको बताए ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४.२ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबी दरलाई घटएर १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यो अवधिमा कुनै सुधार नआएको श्वेतपत्र मार्फत जनाएका छन् ।

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या आ.व. २०७५०/७६ को ११.१ प्रतिशतबाट घटाई आ.व. २०७७/०७८ मा १०.९ प्रतिशतमा झार्ने भनिए पनि त्यसमा कुनै प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रथम आवधिक योजनाले असमानता कम गर्ने लक्ष्य लिए पनि योजना कार्यान्वयनका प्रारम्भिक वर्षहरुमा हुने र नहुने बीचको खाडल झन् बढ्दै गएको उनले बताए ।

निजी क्षेत्र ‘सशंकित’

पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वकाे सरकार प्रभावहीन रहेकाे जनाउने गरी जारी श्वेतपत्रमा विगतका वर्षमा प्रदेशको अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले लगानी मैत्री वातावरण नबनाउँदा निजी क्षेत्र सशंकित भएको पनि जनाएको छ ।

प्रदेशमा गएका वर्षमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान प्रदेशको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न १० खर्ब १२ अर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । यसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष करिब ७२ अर्ब पुँजी लगानी गर्न आवश्यक भए पनि गएका तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च वार्षिक करिब ११ अर्ब मात्र रहेको उनले बताए ।

प्रदेश आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको लगानी महत्त्वपूर्ण रहन्छ । निजी क्षेत्रबाट कुल लगानीको ५८.१ प्रतिशत, सहकारी क्षेत्रबाट ४.४ प्रतिशत र सामुदायिक क्षेत्रबाट १.९ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी अपेक्षा गरेको अवस्थामा लगानीको लागि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्र ‘सशंकित’ रहेको उनले बताए ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि गएका तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको साटो घट्दै गएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ह्रास हुनुमा मूलतः कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको संकट र त्यसको व्यवस्थापनमा भएका कमजोरी मुख्य जिम्मेवार रहेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घटेर आ.व. २०७६/०७७ मा २.२९ प्रतिशत र चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २.६ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । “यसले समग्र अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ धकेलिएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा गएको तीन वर्षमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । यस प्रदेशले मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८.३ प्रतिशत योगदान गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ८.७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिए पनि उक्त लक्ष्यसमेत हासिल हुने विश्वासिलो आधार देखिँदैन” उनले भने ।