पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । विमानस्थल निर्माण करिब अन्तिम चरणमा पुगेपछि सरकारले आवश्यक पूर्व तयारीका लागि समिति बनाएको हो ।

विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न समितिले काम गर्नेछ । पर्यटन मन्त्री मणिभद्र शर्माको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ । गण्डकी सरकारका प्रमुख सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सचिव, उद्योग वाणिज्य संघ पोखराका अध्यक्ष र परियोजनाका प्रमुख सदस्य छन् भने पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिले विमानस्थल सञचालनमा ल्याउन देखा परेका समस्या खोज्ने र समाधानको पहल गर्ने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए । ‘डाँडा काट्नेदेखि ढल व्यवस्थापन र ल्यान्डफिल स्थानान्तरणको समस्या जटिल रुपमा उठेको छ । त्यो समाधान पनि यही समितिले गर्ने छ,’ उनले भने, ‘अरु केही समस्या भए खोजी गर्ने र समाधानको पहल गर्नेछ ।’

उत्तरपट्टि रिठ्ठेपानीमा रहेको डाँडा काट्नेदेखि उडान रुटमा पर्ने ल्यान्डफिल साइट हटाउने र एयरपोर्टमा अनियन्त्रित रुपमा पस्ने पानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । विमानस्थल निर्माणको काम ८० प्रतिशत भन्दा बढी भैसकेको छ । २२ अर्ब लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमास्थल बनाउन थालिएको हो । यद्यपि यहाँको भूगोलका कारण ठूला जहाज भने आउजाउ गर्न नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

सोही बैठकले दमौली अस्पतालको स्तरोन्नतिमा थप जग्गा माग्ने निर्णय गरेको हो । संघ सरकारसँग विभिन्न कार्यालयको नाममा भएका १८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अस्पतालको नाममा दिन आग्रह गरेको हो । कृषि तथा पशुपक्षी कार्यालयको नाममा भएको ९ रोपनी र साविक जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको करिब ९ रोपनी गरी १८ रोपनी जग्गा अस्पतालको नाममा स्वामित्व दिन आग्रह गरिएको हो । यदि स्वामित्व दिन नमिले लिजमा मागिएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।

कात्तिक ३ गते बसेको बैठकले नीति तथा योजना आयोगको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो भने अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन आदेश संशोधन गरेको छ । यसअघि व्यवस्थापन समिति ७ सदस्यीय हुनेमा अहिले २ थपेर ९ पु¥याएको छ ।

सोही बैठकले सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न अर्को समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिव संयोजक रहेको भौतिक र अर्थ मन्त्रालय सचिव सदस्य रहने गरी सवारीसाधन व्यवस्थापन तथा परिचालन समिति गठन भएको हो । समितिले प्रदेशमा भएका गाडी पहिचान गरेर मर्मत सहित प्रयोगमा ल्याउने छ । प्रदेश सरकारले यसअघि नै समान मूल्य र प्रकृतिका गाडी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कात्तिक ८ गते बसेको बैठकले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका ११ जिल्ला तथा पर्यटन कार्यालय पोखराका लागि ९२ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, नमुना कार्यालय छनोट कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने बताएको थियो ।