गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले वन पैदावारको उपयोग गर्ने खालको प्रदेश वन ऐन निर्माण गरिने बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशद्धारा वन अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै संकलन गरिएको हस्ताक्षर व्यानर हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले सरोकारवालसँगको छलफलबाट प्रदेश वन ऐनलाई व्यवहारिक र सरल बनाईने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेश अन्तर्गतका कतिपय जिल्लाका सामुदायिक वनमा रहेका ढलापडा रुखलाई निकासीमा लगाइएको प्रतिवन्दको कारण जङगलमै नष्ट भएर खेर जाने गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्राकृतिक श्रोतलाई हरित रोजगार सिर्जना तथा समृद्धिको आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

वनको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनमा सामुदायिक वन समूहको योगदानको कारण नेपाल विश्व सामु सामुदायिक वनको देशका रुपमा परिचित भएको बताउँदै उनले यसको उपयोग र व्यवस्थापनमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

समूहको अधिकार सुनिश्चितताका लागि देखिएका कानूनी अड्चन हटाउन संघ सरकारसँग पहल गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेल सो अवसरमा प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसदको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले ज्ञापनपत्र सहित हस्ताक्षर संकलन गरिएको व्यानर हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

उनका अनुसार सामुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरि तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मसौदा, प्रदेश वन ऐन र संंरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले बिभिन्न ११ बुँदे माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

वन नियमावलीको मसौदामा वन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भिर आधात पुग्ने गरि ल्याइएका सम्पूर्ण व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले आफुले संरक्षण गरेको वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरि वन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाको विरोधमा महासंघ आन्दोलन गर्न बाध्यभएको बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिित, पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन समिति, जोखिमपूर्ण रु व्यवस्थापन, जिल्ला वन समन्वय समिति, जिल्ला वन सरक्षा मन्वय लगायतका विभिन्न १५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समहूको अधिकार कटौती गर्ने गरि नियमावलीको मस्यौदानबाट हटाइनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

सामुदायिक वन उभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरु सरिता कुमाल, मुक्ति तिमिल्सिना र हरिप्रसाद बास्तोला, प्रदेश सचिवालय सदस्य दिनेश श्रेष्ठ, फेकोफन कास्की र तनहुका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको हस्तान्तरण गरिएको व्यानरमा ५० हजार भन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

माघ महिनाको पाँचदेखि २८ गतेसम्मको घोषित दोश्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरि मुलुकका सम्पूर्ण स्तानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना सहित ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।