पाेखरा । पूर्व मुख्यमन्त्री एवं गण्डकी प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पृथ्विसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेश सभामा तत्काल बजेट सत्र सुचारु गर्न माग गरेका छन् । एमालेकाे गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले बुधबार पत्रकार सम्मेलनकाे आयाेजना गरेर यस्ताे माग र सुझाव राखेकाे हाे ।

१ असारमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेट प्रस्तुत गरेपछि छलफल स्थगित छ । ५ असारमा छलफल सुरु गर्ने भनिएकोमा सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद भएपछि रोकिएको हो ।

उनले सभामा बजेट प्रस्तुत गरेर सत्ता पक्षले नै अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगित गरेकाे भन्दै याे भन्दा नालायकीपन केही पनि नहुने बताए । आफैले बजेट ल्याएर आफैले छलफल राेक्ने काम गैरसंसदीय भएकाे जीकिर गर्दै लाेकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार चल्न पनि माग गरेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले मुख्यमन्त्रीकाे निर्देशन नमान्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । संसदीय परम्परा अनुसार मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ भन्दै मुख्मन्त्रीकाे निर्देशन विरुद्ध काम गर्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सुझाव दिएका हुन् । म हुन्थे भने यस्ता मन्त्रीलाई हटाइदिन्थे– उनले भने ।

बजेटमाथि छलफल गराउन पनि नसक्ने हाे र मुख्यमन्त्रीलाई नमान्ने मन्त्रीलाई हटाउन पनि नसक्ने हाे भने राजीनामा दिन समेत गुरुङले मुख्यमन्त्रीलाई सुझाएका छन् ।

बजेट अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा सरकार गठबन्धनका दलबीच बजेटको भागबण्डामा अलमलिएको नेता गुरुङले आरोप लगाए । बजेट माथिको छलफल अर्थ विकास समितिमा गर्न खोजिएको भन्दै उनले यो संसदीय अभ्यास, विधि कानुन विपरीत भएको जिकिर गरे। उनले समस्याको चाँडो समाधान खोज्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।

 संसदीय दलका नेता गुरुङले प्रदेश सभा छाेडेर अर्थ समितिकाे बैठक राख्न खाेजिएकाे भन्दै आपत्ति समेत जनाए । सदन छल्न नपाइने उनकाे भनाई थियाे ।

बजेेटमा सांसद विकास काेष हटाउनु ठिक नभएकाे उनकाे धारणा थियाे । आफ्नै पालामा सुरु भएकाे सांसद विकास काेषलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले अर्थमन्त्रालयले अझै पनि ३६ संसदीय क्षेत्रका लागि ७२ कराेड रुपैया व्यवस्था गर्न सक्ने बताए ।