पोखरा । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउन गत जेठ ३ गते विभिन्न कम्पीनहरुसँग भएको सम्झौताको सम्बन्धमा गठित छानविन समितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पोखराका महत्वपूर्ण तीन स्थानको जग्गा भाडा सम्बन्धी छानविन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो । छानविन समितिले ठेक्का सम्झौता गैह्रकानुनी रहेको निश्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई रद्ध गरी संलग्नलाई थप कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने राय पेश गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्नेदेखि सम्झौतासम्मको कार्य प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटीहरु रहेको, कागजातहरु केरमेट गर्ने, सच्याउने, थपघट गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्यहरु भएको, सम्झौता रितपूर्वक नभएको, कागजातहरु शंकास्पद देखिएकोले यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्झौतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल कागजातसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउन उपयुक्त हुने’ सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, चलानी किताव र बोलपत्र खोलेको मुचुल्कामा भएको शंकास्पद केरमेटको सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा लेखी पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी, छानविन समितिले आदर्श नेपाल पत्रिकामा भएको शंकास्पद सूचना प्रकाशनको विषयमा थप छानविन गर्न साधिकार निकायमा लेखी पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति मातहतको ६३ रोपनी जग्गा समिति अध्यक्षको हैसियतले निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले एकल निर्णयबाट व्यापारीलाई सस्तोमा सुम्पिएको विषयलाई लिएर गत असार २५ गते ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि दिइएको थियो ।

नापी कार्यालयका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिका सदस्यहरुमा वडा न. ५ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता शुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी रहेका छन् ।

समितिका अध्यक्ष एवं पोखराका मेयर धनराज आचार्यले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सम्झौतासँग सम्बन्धित कागजपत्र, ठेक्का प्रक्रिया र सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा त्रुटी भेटिएको बताए । उनले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा सम्झौता रद्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र आवश्यक कारबाहीको लागि समितिको राय बमोजिम अख्तियार कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने कार्य तत्काल अघि बढाउने जानकारी दिए ।