पाेखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल समाप्त हुनेबेला ठेक्कामा दिएको यहाँका तीन महत्वपूर्ण स्थानको ६३ रोपनी जग्गाको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिको रायअनुसार उक्त सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष एवं पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।

बोलपत्र आह्वान, सूचना प्रकाशनदेखि करार सम्झौताको कानुनी मान्यतालगायत सबै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण देखिएकाले रद्द गर्ने र त्यसको जानकारी राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामार्फत जानकारी गराउने निर्णय भएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । सम्झौता गरिएका भनिएका पक्षको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क हुन नसकेकाले सूचना प्रकाशन गरेर सार्वजनिक गरिने भएको हो । बोलपत्र तयार, सूचना प्रकाशनदेखि सम्झौतासम्मको प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटि रहेको पाइएको छ । ठेक्कामा लगाउँदाका कागजात केरमेट गर्ने, सच्याउने, थपघट गरेको पनि भेटिएको छानबिन समितिकाे निश्कर्ष छ ।

गत ३ जेठमा निजी कम्पनीलाई १० देखि २५ वर्षसम्मका लागि पोखरा पर्यटक बसपार्क, यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगैको जग्गा र राष्ट्रबैंक चोक नजिकको गल्फ कोर्स रहेको जग्गा भाडामा दिइएको थियो । ५८ रोपनी जग्गा मेयर जिसीका ज्वाइँ विष्णु भण्डारी (छोरीका जेठाजु) ले आफू मातहत ल्याएका थिए । ५ रोपनीबाहेक दुई जग्गा भाडामा पाएको कम्पनी तत्कालीन मेयर जिसीका ज्वाइँको हो । अर्को, ट्रायल दिने स्थानको ५ रोपनी जग्गा पनि कर्मचारीकै सेटिङमा पारिएको श्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पोखरा राष्ट्र बैंक चोकस्थित ४० रोपनी जग्गा एक्सन बिल्डर्स प्रालिलाई ठेक्कामा दिइएको थियो । उक्त जग्गा २५ वर्षलाई (२१०४ साल जेठसम्म) महानगरले बिल्डर्सलाई दिइएको हो । महानगरलाई कम्पनीले २ लाख ७२ हजार रूपैयाँ मासिक भाडा तिर्ने गरी पोखरा–१७ स्थित बसपार्कको भाडा सम्झौता भएको थियो ।

पोखरा–७ स्थित पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा मासिक २ लाख ७५ हजार रूपैयाँ भाडा लिने गरी निजी कम्पनी शिला शालिकग्राम निर्माण सेवा प्रालिलाई सुम्पिइएको थियो । ठेक्कामा लिएको कम्पनीतर्फ छबिलाल कुँवर र समितितर्फ तत्कालीन मेयर जिसीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । १० वर्षलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि तत्कालीन मेयर जिसीले ठेक्कामा लगाएर छोडेका थिए ।

मुख्य बजार पृथ्वीचोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी ट्रायल सेन्टरको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा पनि १० वर्षका लागि ठेक्कामा लगाइएको थियो । पोखरा–९ मा पर्ने ५ रोपनी जग्गा पार्किङ प्रयोजनका लागि ठेक्कामा लगाइएको हो । मासिक १ लाख ३५ हजार रूपैयाँ लेनदेन हुने गरी सम्झौता भएको थियो ।

नगर विकास समितिले नापी कार्यालय कास्की प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा नगर विकास समितिले छानबिन समिति बनाएको थियो ।

सदस्यमा पोखरा ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, कांग्रेस नेता पोखरा ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता शुकदेव गौतम र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता पोखरा–१७ का झपिन्द्रराज रेग्मी थिए ।

नगर विकास समिति मातहतको उक्त जग्गा भाडामा लगाउँदा त्रुटि भएकाले सम्झौता रद्द गर्न राय दिँदै छानबिन समितिले नगर विकास समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले नगर विकास समितलाई ७ वटा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

नगर विकास समिति अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन मेयर जिसीले केही कर्मचारीबाट गैरकानुनी निर्णय गराएको, खारेज भएको ऐनबमोजिम सम्झौता गरेको पाइएकाले ठेक्का सम्झौता बदर गर्न उपयुक्त हुने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको छानबिन समितिका सदस्य अधिवक्ता शुकदेव गौतमले जानकारी दिए ।