यहाँका जलविद्युत आयोजनाहरुले खोलामा कमिला हिँड्ने गरी पानी निमिट्यान्न पार्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले गण्डकी प्रदेश उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले पुनः हाइड्रो सञ्चालकलाई पत्राचार गरेको छ ।

उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बेद बहादुर गुरुङ ‘श्याम’ ले यसअघि मन्त्री हुँदा पठाएको पत्रानुसार काम नभएकाले उक्त विषय पुनः स्मरण गराउँदै आवश्यक पानीको वहावको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

जलविद्युत विकास नीति २०५८ अनुसार नदी, खोलाको न्यूनतम मासिक औसत बहावको कम्तीमा १० प्रतिशत वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको आवश्यक मात्राको पानी नदी, खोलामा छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश जलविद्युत आयोजनाले नियम पालना गरेका छैनन् ।

तल्लो तटीय क्षेत्रमा कमिला नै हिँड्ने गरी पानी सुकाउँदा जलचर नष्ट मात्र भएका छैनन्, यही पानीबाट सिञ्चाई हुने ठाउँमा खेत बाँझो हुने अवस्थामा पुगेका छन् । खोलामा पानी नहुँदा जंगली जनावर, चरनमा लगेका बस्तुभाउसमेत पानी खान वञ्चित भएका छन् ।

आधा दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन भएको कास्कीको मादीखोला प्रत्यक्ष मारमा परेपछि स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । मादी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष गुरुङ आफै भुक्तभोगी भएको र अध्यक्षको कार्यकालमा पनि यसबारे आवाज उठाएकाले अहिले सोहि मन्त्रालयको नेतृत्व लिँदा उनी यो नियम पालना गराउन तात्तिएका हुन् ।

जलविद्युत योजना स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सिधै माथि (संघीय सरकार)बाटै अनुमति र सम्झौता हुनेहुँदा स्थानीय तह मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य छ । मन्त्री गुरुङले यसअघिकै कार्यकालमा आफूले पत्राचार गरेर नियमानुसार गर्नु भनेपनि जलविद्युत आयोजनाले नटेरेको बताउँछन् ।

‘यसअघि ठ्याक्कै ३ महिना अघि फागुनमा नै ताकेता गरेको थिएँ । मन्त्रालयबाट सबै आयोजनालाई परिपत्र गरेको हूँ । कार्यान्वयन गर्नेबेला सरकारबाट बाहिरिनुपरिहाल्यो, त्यसपछि उनीहरुले वास्ता गरेको पाइएन । अहिले पनि त्यही मिति स्मरण गराउँदै मन्त्रालयमार्फत् पत्र काटिएको छ । नमाने एक्सनमा उत्रनुको विकल्प छैन ।’ मन्त्री गुरुङले भने ।