सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
This will close in 4 seconds
सम्बन्धित खबर
संसद विघटनविरुद्ध रिटमा सर्वोच्चले तोकेन पेशी, माघ २८ गते साधारण तारेख
बालेनको प्रचारका क्रममा अछाममा ढलेका पत्रकार दिनेश सिटौला रहेनन्
बालेन्द्रको घरमा चोरी भएको घटना के हो ?
सहिदका आकांक्षा पूरा गर्नु नै सच्चा श्रद्धाञ्जलीः प्रदेश प्रमुख भट्ट
सर्वोच्चले भन्यो- संसद् पुनः स्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन, हल्ला फैलाइयो
निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारलाई छुट्टै बैंक खाता खोल्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
यो पनि पढौँ
स्याङ्जाको बैंकमा सुरक्षा गार्डमाथि चक्कु प्रहार, एक युवक पक्राउ
कान चुँडाएर सुन लुट्ने गिरोह पक्राउ, मुख्य नाइके जेन-जी आन्दोलनमा हिरासतबाट भागेका तामाङ
सुनकाे मूल्य आज घट्यो
बाहिरियो वर्षा र हिमपात गराउने प्रणाली, यस्तो छ आगामी मौसम पूर्वानुमान