राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ पूरा हुन सकेन। सुनुवाइ नसकिएपछि अदालतले मुद्दालाई पुनः ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ।
सोमबार न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा यस विषयमा बहस भएको थियो। तर समय अभावका कारण बहस टुंगिन नसकेपछि अर्को सुनुवाइ मंगलबारका लागि तय गरिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि आइतबार पनि सोही मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। त्यतिबेला पनि बहस अधुरो रहेपछि मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सोमबारका लागि सारिएको थियो।
यस प्रकरणमा अघिल्लो इजलासले रिटलाई नियमित सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि हाल उक्त विषयमा विस्तृत बहस जारी रहेको छ।
सरकारतर्फबाट लामिछानेमाथि पहिले दर्ता गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध विभिन्न अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
यसबीच अदालतले अन्तिम निर्णय नदिएसम्म जिल्ला अदालतमा रहेको मुद्दाको प्रक्रियामा पनि तत्काल कुनै नयाँ निर्णय नहुने बताइएको छ। यद्यपि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने अलगै रूपमा कायम रहने अवस्था रहेको छ।
न्यायाधीश पोखरेलविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी, निवेदन अस्विकार
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै न्याय परिषद्मा उजुरी परेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा आइतबारदेखि रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा बहस सुरु भएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश पोखरेल विगतमा लामिछानेको कानुनी सल्लाहकार तथा वकिल रहिसकेको भन्दै यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर युवराज सफलले सोमबार न्याय परिषद्मा लिखित उजुरी दिएका हुन्।
उजुरीमा न्यायाधीश आचारसंहिता, २०७४ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै पोखरेलले निष्पक्ष सुनुवाइ गर्न नसक्ने दाबी गरिएको छ। उजुरीकर्ता सफलले आचारसंहिता विपरीत न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल रवि लामिछानेको मुद्दामा सरिक भएकाले उहाँले निष्पक्ष सुनुवाइ गर्ने र न्याय दिने भन्ने कुरा सोच्न सकिन्न। त्यसैले परिषद्ले तत्काल हस्तक्षेप गरी चैत २ को सुनुवाइ एवं सम्पूर्ण काम, कारबाही रोकोस् भन्ने माग गरेका छन्”
तर, न्याय परिषद्ले भने उक्त उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। परिषद्का सचिव जितेन्द्रबाबु थपलियाका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध पर्ने यस्तो उजुरी परिषद्को क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन। क्षेत्राधिकारको कारण देखाउँदै परिषद्ले निवेदन दर्ता गरेको छैन ।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा