काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत एवं न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो । सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान गरेपछि अब सो मुद्दा बिहीबार सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशबाहेकको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछ ।

सर्वोच्चको फैसलानुसार काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्न जटिलता भएको कारण देखाउँदै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा खोला किनाराका कुनै पनि घर नरहने जोखिम रहेको र त्यसरी संरचना भत्काउँदा हजारौं नागरिक विस्थापित हुने जिकिर गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फडिन्द्र गौैतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । २०८० पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटा खोलाका किनाराबाट २० मिटरको मापदण्ड बनाउँदा खोलाको दायाँबायाँ रहेका ८ हजार ३ सय ४ वटा घरटहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरिएको थियो । त्यसरी मापदण्ड बनाउँदा भत्किएका घरको क्षतिपूर्ति दिएर सडक बनाउनसक्ने अवस्था नहुने र आर्थिक रूपमा ठूलो रकम लाग्ने दाबी गरेको थियो । सो फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ । ‘अतः सो परमादेशको आदेश जारी हुनेगरी भएको फैसला पुनरावलोकन हुन सादर निवेदन गर्दछु,’ सरकारको निवेदनमा भनिएको छ ।

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा ?

सर्वोच्च अदालतले बाग्मती र यसका सहायक नदीहरूमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्ने’ मन्त्रिपरिषद्द्वारा १ मंसिर २०६५ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न भनेको थियो ।

राजधानी दैनिक खबरमा खबर छ ।