पोखरा । संसदीय छानविन उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको खबर बाहिरिएपछि ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानविन उपसमितिले निर्माणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको खबरहरू मिडियामार्फत् सार्वजनिक भएको छ ।

उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भने छैन । यद्यपी, उपसमिति संयोजक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन, सदस्य तथा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी लगायतले मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा लुट मच्चाएको निष्कर्ष निकालेको बताइसकेका छन् ।

पोखरामा यो विमानस्थल सहजै बनेको होइन । पाँच दशकअघि (२०३२ सालमा) गण्डकीका अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकका समयमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा विमानस्थल बन्न पोखरेलीले लामो संघर्ष र अनसन नै बस्नुपरेको थियो ।

यसै महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारका खबरलाई मिडिया ट्रायलको संज्ञा दिएका छन् ।

उनले सत्य, तथ्य र प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि तथ्यांकका आधारमा एयरपोर्टलाई बदनाम नगर्न आग्रह गरेका छन् । सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहुन्जेलसम्म पब्लिक कन्जब्सन र मिडिया ट्रायल गरेर अनुमानको भरमा निष्कर्ष निकाल्ने कार्य अनुचित हुने उनको भनाई छ ।

पोखराका मेयर आचार्यले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्दै ४० प्रतिशत रकमले परियोजना बन्ने र ६० प्रतिशत अनियमित भएको भनिएको छ, के यो सम्भव होला ? भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् ।

उनले थपेका छन् – ‘अनियमितता भएको हो भने छानबिन होस्, जो सुकै दोषी ठहरिन्छ, कानुनी कठघरामा उभ्याइयोस् — कार्वाहीमा कुनै कसर नराखौं। कारबाहीको प्रक्रिया सँगसँगै, अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित गरौं । विवाद होइन, सफलता र सम्भावनाको केन्द्र बनाऔं हाम्रो पोखरा विमानस्थललाई ।’

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट महँगो ब्याजमा करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१ अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो।

२०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण सुरु भएको थियो। २०७९ पुस १७ मा यो विमानस्थल उद्घाटन गरिएको थियो। उद्घाटनको २७ महिना हुँदा समेत विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अब बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएको छ । तर, उपसमितिका आधा सदस्इहरूले अध्ययन कार्य बाँकी रहेको भन्दै हस्ताक्षर गरिनसकेको खुलेको छ । संयोजक लिङ्देनसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी, एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले र नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले मात्र अहिलेसम्म प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उपसमितिमा रहेका लेखा समितिका पूर्वसभापति एवं कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव, कांग्रेस सांसदहरू दिपक गिरी र देवप्रसाद तिमिल्सेना, नेकपा एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ।  पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिब गौतम र राजन पोखरेलमाथि पनि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न र हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिको छानबिनबाट तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले नीतिगत निर्णयको आवरणमा पोखरा विमानस्थलको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्‍याएको तथ्य फेला पारेको छ।

प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका रेग्मीले नै १४ अर्बमा सम्पन्न हुने भनी तयार इस्टमेटलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र विनियमावली उल्लंघन गर्दै २२ अर्ब पुर्‍याएको पाइएको उपसमितिले जनाएको छ ।

अध्ययनका क्रममा कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने काम भएको, निर्माण कार्यक्रममा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको लगायत भ्रष्टाचारका काम देखिएको छ ।

उपसमितिले विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा निर्माण गरेर व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।