गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विधिको शासनको प्रत्याभूति दिलाइ विकास, शान्ति र समृद्धिको सुनिश्चितताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कानुन दिवस २०८२ का अवसरमा उच्च अदालत पोखराद्वारा आज आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता अविचलित राख्नुपर्नेमा जोड दिए। यो दिवस नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित विशेष अवसरका रूपमा रहेको बताउँदै उनले विधिको शासन कायम राख्ने र कानुन सबैका लागि सरोकार बनोस् भन्ने यस दिवसको मुख्य सन्देश रहेको उल्लेख गरे ।

“कानुन केवल नियमहरूको सङ्ग्रह होइन: यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र उत्तरदायी शासनको मेरुदण्ड हो । नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने माध्यम कानूनी प्रणाली हो,” उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशले संविधानको भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रदेशस्तरीय कानुनी संरचनाहरूले नागरिकलाई नजिकबाट न्याय सेवामा पहुँच पुर्‍याउन ठूलो भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।

कानुनी चेतना, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सम्मान बढ्दै जाओस् भन्ने कामना गर्दै उनले न्यायप्रतिको भरोसा बलियो बनाउने, कानुनी शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने र सबै नागरिकलाई निष्पक्ष सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा अझ प्रभावकारी कदम चाल्नु आजको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए ।

नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने २००९ वैशाख २६ गतेदेखि भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।