फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले शनिबारदेखि मापदण्डभित्र पोल गाडेर सीमाङ्कन सुरू गरेको छ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको क्षेत्रफल छुट्याएर पोल गाड्न सुरू गरेको हो । समितिले गरेको अध्ययन अनुसार फेवातालको बर्खायाममा पानी भरिएका बेला फेवातालको क्षेत्रफल ६ हजार ३४३ वर्ग मिटर रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तोकेको बर्खायामको पानीले भरिएको ताल किनारबाट ६५ मिटर मापदण्ड छुट्याउँदा तालको क्षेत्रफल ७ हजार ६१६ वर्गमिटर हुन आएको छ। तालघर छुट्याउन १ हजार ५५ वटा पोल डिजिटल रूपमा राखेर शनिबारदेखि भौतिक रूपमा पोल गाड्ने अभियान सुरू भएको छ ।

पोल गाड्न मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, मेयर धनराज आचार्य, कास्कीका सिडिओ भरतमणि पाण्डे लगायत सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू, जनप्रतिनिधि, ताल संरक्षण अभियानकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।  सुरक्षाकर्मीको दलबलसहित बाराहीघाटमा १ नम्बरको पिल्लर गाडेर सिमांकनको सुरुवात गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेपछि २५–२५ मिटरको दूरीमा मेयर आचार्य र प्रजिअ पाण्डेले क्रमशः २ र ३ नम्बरको पिल्लर गाडेका छन् । सिमेन्टद्वारा निर्मित ४ फिटको पिल्लरलाई २ फिटमुनि गाडेर सिमेन्ट प्लास्टर गरिएको छ ।

पिल्लर गाड्नेक्रममा स्थानीयवासीले मुख्यमन्त्री र मेयरविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

तालको क्षेत्रफल निर्धारण गरेपछि मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाधनीका हकमा सिडिओ कार्यालयको समन्वयमा मुआब्जा निर्धारण गरिनेछ भने दुषित दर्ता गरिएको र अतिक्रमण गरिएका जग्गा छुट्याएर हटाउने अभियान चलाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतले २०३१ सालभन्दा अघिदेखि दर्ता भएर तिरो तिरेका जग्गाको हकमा मुआब्जा दिनु भनेको छ, त्यसपछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गरी तालको नाममा ल्याउनु भनेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सीमाङ्कन सकिएपछि हामी ३१ सालअघि दर्ता भएका र नभएका छुट्याएर आदेश अनुसार अवैध दर्ता हटाउने प्रक्रिया थाल्छौं। मुआब्जा दिनुपर्ने ठाउँमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर मुआब्जा दिने प्रक्रिया थाल्छौं ।’

फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, पोखराका मेयर लगायत विरूद्ध सर्वोच्चमा मानहानि मुद्दा समेत विचाराधीन छ ।

अदालतले पछिल्लो पटक २०८० असार ४ गते परमादेश जारी गर्दै ६ महिनाभित्र फेवातालको ६५ मिटर मापण्डभित्रका संरचना हटाएर हरियाली प्रवर्द्धन गर्न आदेश दिएको थियो।

आदेशमा व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकारी वा सार्वजनिक नाममा दर्ता गरिएका भए पनि ताल क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गाको दर्ता बदर गरी फेवातालको नाममा कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि यो क्षेत्रभित्र कुनै नयाँ निर्माण, व्यापार वा व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न र स्वीकृति दिइएको भए खारेज गर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ।

अदालतले ताल संरक्षण गर्न पटक पटक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।