काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश प्रमुखसहित सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

बुधबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा प्रदेश प्रमुखहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको समग्र अवस्थाबारे राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका थिए।

भेटमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टका साथै कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी, वागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगर, कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ सहभागी थिए।

शिष्टाचार भेटका क्रममा प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखहरूले आफूले भोग्नुपरेका कठिनाइ, कानुन तथा नियममा रहेका अन्यौलहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइदिन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका थिए।

उक्त अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रदेशहरू बीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए।

पौडेलले पछिल्ला आन्दोलनहरूको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण आधार प्रदेश भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको सफलता नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता भएको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘प्रदेशहरू सुदृढ भए यो व्यवस्था नै सुदृढ हुन्छ, संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कानुनको तर्जुमा र त्यसको निष्कपट कार्यान्वयनबाटै यो संविधानको औचित्य र सार्थकता प्रमाणित हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’

प्रदेश प्रमुख प्रदेशको प्रमुखमात्र होइन केन्द्रको प्रतिनिधि पनि भएकाले संघ र प्रदेशबीचको समन्वयकर्ता पनि हो र समग्रमा प्रदेश प्रमुखहरू संघीयताको सेतु भएको उनले बताए।

‘त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरूबीच निरन्तर सम्पर्क, सम्वाद र समन्वय हुन जरूरी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको संरचनाले मात्र यसको राजनीतिक महत्त्व स्थापित हुँदैन, यसको चरित्रलाई जनमुखी, समावेशी र सुशासित बनाउन जरूरी छ, चरित्रको बदलाव मुख्य कुरा हो, राजनीतिक उपलब्धिलाई नागरिकको जीवनसँग जोडौ, प्रदेश–प्रदेशबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं, साथसाथै अन्तर प्रदेश सहकार्य र समन्वयमा जोड दिऔं, एक आपसको सहकार्यले सबैलाई लाभ पुग्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ।’

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको सक्दो प्रयोग गरेर प्रादेशिक विकासका नयाँ–नयाँ सपनाहरू बनाउन, प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो मौलिकता निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सम्बन्धित सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याए। मुख्य कुरा नागरिकको सम्मान, स्वाभिमान र समृद्धि भएकाले यसमा प्रदेश प्रमुखहरूले सम्पूर्ण प्रदेशलाई केन्द्रित गर्न झक्झकाउने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।