स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले स्थानीय तहकै उदाहरणीय कार्य गर्दै औपचारिक क्षेत्रका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पहिल्यैदेखि कोषमा जोडेर नमुना बनेको गाउँपालिकाले अब औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत समेटेर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नयाँ फड्को मारेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीका अनुसार, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ बमोजिमको कार्यक्रम अन्तर्गत स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगार, अनौपचारिक र औपचारिक चारै क्षेत्रका कामदारलाई समेट्ने उद्देश्यअनुसार पालिकाले समावेशी पहलकदमी लिएको हो ।

२०७७ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको मजदुर सञ्चित कोष मार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउँदै आएको पालिकाले २०८० असार २७ गते सामाजिक सुरक्षा कोषसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै औपचारिक प्रक्रियालाई पूर्णता दिएको थियो ।

अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिँदै भने, “औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि तलब स्केलको ६० प्रतिशतलाई आधार मानेर कोषमा जम्मा गरिने ३१ प्रतिशत योगदानमध्ये २० प्रतिशत पालिकाले र ११ प्रतिशत कर्मचारीले योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

फेदीखोला गाउँपालिकाका १५५ जना करारका शिक्षक र ५५ जना पालिकाभित्र कार्यरत करारका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । यससँगै औपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पहिलो स्थानीय तहको रूपमा फेदीखोला अगाडि आएको छ ।

कोषमा आबद्ध कर्मचारीले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा सुविधा पाउनेछन् ।

यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत २१४ जना ज्यालादारी श्रमिक र कृषकहरू कोषमा आवद्ध छन् भने मजदुर सञ्चित कोषमा ७१४ जनाले सहभागिता जनाइसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत पालिकाबाट र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदानमा आधारित २०.३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिँदै आएको छ ।

यसैगरी, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतदेखि तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गर्न सक्ने प्रावधान छ, जसबाट उनीहरूले कार्यक्रमअनुसारका सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

फेदीखोला गाउँपालिकाको यो पहल संघीयता र समाजवाद उन्मुख अवधारणाको जीवन्त अभ्यासको उदाहरण बनेको स्थानीय सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन् । “सुरक्षित, समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध स्थानीय शासनको मोडेल निर्माणको दिशामा यो कदम ऐतिहासिक सावित हुनेछ,” अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ थियो ।