सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदक मौन रहनुलाई मतपरिणाम स्वीकार गरेको ब्याख्या गरेको छ ।  स्याङ्जा-२ को निर्वाचन परिणामलाई नेकपा (एमाले)की तत्कालीन उम्मेदवार पद्मा अर्यालले स्वीकार गरेको ब्याख्या सर्वोच्चको छ।

अर्यालले २०७९ मंसिरमा स्याङ्जा-२ को निर्वाचनमा अनियमितता भएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्। बुथ समेत कब्जा गरी मतदान कार्य रद्द गरेर पुन: मतदान गर्न माग गर्दै मंसिर ५ गते निवेदन दिएकी थिइन्।

सर्वोच्चले उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै ०८१ भदौमै कांग्रेस उम्मेदवार धनराज गुरूङले नै चुनाव जितेको भनेर मान्यता दिएको थियो।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सपनाप्रधान मल्ल र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले २०८१ भदौ ५ गते उक्त फैसला गरेको थियो।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार रहेकी पद्मा अर्यालले मौन बसेर मतपरिणामलाई स्विकारेको व्याख्या गरेको छ।

‘एउटै राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये पद्मा अर्यालले निर्वाचन आयोगको २०७९ मंसिर १३ गतेको निर्णयलाई चुनौती दिएको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उजुरकर्ता स्वयंले उजुर गरेको विषयमा जाँचबुझ टोली खटिइ सोले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगबाट मंसिर १३ मा भएको निर्णयमाथि उजुरकर्तामध्ये पद्मा अर्यालले कुनै चुनौती दिएको देखिँदैन ‘मौनम् स्वीकृति लक्षणम्’ को अनुसार सो निर्णय स्वीकार गरेको भनेर अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ।’

पद्मा अर्याल र नेकपा एमालेबाट स्याङ्जा २ (ख) का प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार बुद्धिमान श्रेष्ठले मंसिर ४ गते दिसिङकोट आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्र समेतका मतदान केन्द्रमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले गुण्डागर्दी गरेको आरोप लगाएका थिए।

निर्वाचन आयोगले पछि जाँचबुझ टोली खटाएको थियो।

उक्त टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मतगणना गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने भनेर मंसिर १३ गते निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो।

तर पद्मा अर्यालले उक्त निर्णयलाई भने चुनौति नदिएको भन्दै अदालतले रिट बदर गरेको हो।

यस मुद्दामा प्रमाण निवेदकहरूले नै पेस गर्नुपर्ने तर नगरेको पनि सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

‘निर्वाचन आयोगविरूद्ध चुनौति दिने पक्षले  सुसंगत र ठोस प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेर  आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्नुपर्दछ। यसमा निवेदकले आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइएन,’ फैसलामा भनिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसका गुरुङले ३१ हजार ४६६ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका थिए। पद्मा अर्यालले भने २५ हजार ८२९ मत ल्याउँदै पराजित भएकी थिइन्।