अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले संविधानअनुसार बनेका प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुरा असम्भव भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘प्रदेश संरचना संविधानले व्यवस्था गरेको विषय हो। त्यसलाई खारेज गर्ने सोच अहिले सरकारले राखेको छैन,’ मन्त्री खनालले भने। अहिलेको सरकारको स्वरूपले दीर्घकालीन महत्वका काम सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

विराटनगरमा मोरङ उद्योग व्यापार संघले बुधबार आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार निर्वाचनमुखी भएकाले कानुन संशोधनजस्ता स्थायी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा भइरहेका कानुनलाई एउटा शब्दसम्म परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन। अध्यादेशमार्फत् पनि उल्टाउन नसकिने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

‘मैले चाहेर पनि दीर्घकालीन महत्वका कुरामा प्रतिवद्धता जनाउन सक्दिनँ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘राष्ट्रपतिले पनि ठूलो जोखिम उठाएर संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्नुभएको छ। त्यसैले सबैको सहमति बिना कुनै अध्यादेश ल्याउने बाटो खुल्दैन।’ राष्ट्रपतिले आफूले ठूलो जोखिम लिएर मुलुकमा आउँदै गरेको राजनीतिक संकटलाई बैठानमा पुर्‍याएर गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको बताएको खनालको भनाइ छ। ‘यो रक्षाका निम्ति सबै दलको सहमति प्राप्त गरेको छु। दलहरु भड्किने गरी तपाईंहरुले निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहिने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेशबाहेक अरु अध्यादेश नल्याउनु होला भनेर राष्ट्रपतिले भन्नु भएको छ,’ उनी भन्छन्।

खनालले तत्कालका लागि जेनजी आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘रिकभरी प्लान’ ल्याइएको जानकारी दिए। उनले निजी क्षेत्रको माग सुनेको ५ दिनमै योजना ल्याइएको दाबी गरे। ‘कोभिडका बेला सरकारले आफ्नो योजना ल्याउन डेढ वर्ष लगायो। अहिले भने तपाईँहरूको आवाज सुनेर ५ दिनमै योजना आएको छ,’ उनले भने। उनले प्रस्तुत ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने बताए। व्यवसाय नाफा कमाउने उद्देश्यमा मात्रै सीमित नभइ समाजप्रति सेवा गर्ने दायित्वसमेत रहेको उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचारलाई देशको प्रमुख चुनौतीको रूपमा चित्रित गर्दै गलत सूचनाले अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको बताए। जेनजी आन्दोलनका क्रममा गलत सूचनाको आधारमा निजी एवं सरकारी सम्पत्तिमा आक्रमण र आगजनी भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधिले मुलुकको आर्थिक वातावरणलाई कमजोर बनाएको बताए।

बजेट विनियोजनमा ‘भ्यालु फर मनी’को अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री खनालले भने, ‘एक रुपैयाँ खर्च गर्दा दुईदेखि तीन रुपैयाँसम्म प्रतिफल दिने आयोजनामात्र छनोट गरिनुपर्छ। खुद्रा वा राजनीतिक दबाबमा छनोट भएका आयोजनालाई हटाउँदा ठूलो रकम बचत हुन्छ।’ खनालले सरकार अब आन्तरिक निर्णय र रणनीतिमा पारदर्शी हुने बताए। ‘गलत व्यावसायिक गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सरकार पारदर्शी हुनु आवश्यक छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

उनले आफू कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएको र भविष्यमा चुनावमा पनि नउठ्ने बताए। मन्त्री भएपछि पहिलो पटक विराटनगर आएका खनाललाई मोरङ उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशलगायतका संघ संस्थाले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विस्तृत लिखित सुझावहरू बुझाएका छन्।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पाँच सय र एक हजार दरका नोटलाई नोट बन्दी गर्ने भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले यसबारे सरकारले कुनै छलफल नै नगरेको बताए। उनले भने, ‘हजार र पाँच सयका नोट प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल भएको छैन। त्यसैले यो विषय निराधार हो।’भारत सरकारले लागू गरेको एकीकृत कर प्रणाली गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी)को असरबारे प्रश्न सोध्दा अर्थमन्त्री खनालले तत्कालीन अवस्थामा नेपाली उद्योग व्यवसायलाई ठूलो क्षति नपुग्ने देखिएको बताए। तर, यदि असर देखिए सुधारका उपाय अवलम्बन गरिने आश्वासन समेत उनले दिए।

अर्थमन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई भेटेका छन्।