जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले २४ गतेको घटनालाई पूर्ण फौजदारी अपराध भएको बताएका छन् ।

उनले २३ र २४ भदौका घटना स्वरूपमा स्पष्ट भिन्नता रहेको बताउँदै २४ गतेको घटना योजनाबद्ध रूपमा भएको आपराधिक गतिविधिका रूपमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा मंगलबार आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष कार्कीले २३ भदौको घटना स्वतःस्फूर्त आन्दोलन भए पनि २४ भदौको घटना आन्दोलन नभई योजनाबद्ध रुपमा भएको आगजनी, लुटपाट र डकैती भएको दाबी गरे । ‘२३ गते भएको घटना आन्दोलनको भाग थियो तर २४ गते भएको घटना आगजनी, लुटपाट र डकैतीजस्ता आपराधिक कार्य हुन्,’ उनले भने, ‘आयोगले त्यसलाई आन्दोलन नभई फौजदारी अपराधका रूपमा हेरेको छ ।’ अध्यक्ष कार्कीले २४ गते भएको आगजनी, लुटपाट, सरकारी र निजी सम्पतिमा भएको क्षति सबैले देखेको बताए । उनले आयोगले यो विषयमा तथ्य, प्रमाण र साक्षीका आधारमा छानबिन गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

‘२४ भदौमा सरकारी तथा निजी सम्पतिमा भएको क्षति, आगजनी र लुटपाटजस्ता गतिविधि योजनाबद्ध रूपमा भएका प्रमाणहरू संकलन भइरहेको छ । त्यो कुनै पनि अर्थमा आन्दोलन होइन,’ उनले भने, ‘२४ गतेको घटना योजनाबद्ध रूपमा भएको अपराध हो र त्यसका तथ्य र साक्षीका आधारमा निष्पक्ष छानबिन भइरहेको छ ।’

अध्यक्ष कार्कीले घटनासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रमाण, तस्बिर वा जानकारी भएकाले आयोगलाई उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणसँग अपिल गरेका छन् । उनले आयोगले सबै विवरण संकलन गरी न्यायसंगत र दिगो समाधानका लागि सिफारिस गर्ने दावी गरे ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगले स्वतन्त्र रूपमा फौजदारी अनुसन्धान नगर्ने तर कानुनबमोजिम प्रहरीलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा दिएको जानकारी दिए । उनले फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी भएको उल्लेख गर्दै २४ गतेको घटनाको बिषयमा प्रहरीलाई आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको दाबी गरे । ‘फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी हो । त्यसैले आयोगले प्रहरीलाई कानुनी अधिकारका आधारमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार आयोगको दायित्व घटनाको समग्र छानबिन, प्रमाण संकलन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो । ‘हामी कसैलाई हेरेर होइन, तथ्यका आधारमा निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘आयोगको उद्देश्य दोषी खोज्नु होइन, न्याय सुनिश्चित गर्नु हो ।’

अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीका विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको बताएका छन् । उनले यस्तो अवस्थाको सामना गर्न सरकारलाई विशेष अध्यादेश ल्याउन सुझाव दिएको जानकारी दिए । ‘जेलबाट भागेका कैदीमाथि कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था अहिले सीमित छ,’ उनले भने, ’त्यसलाई परिमार्जन गर्न वा अस्थायी रूपमा अध्यादेश ल्याउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।’

उनले आन्दोलनका नाममा हुने तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक कार्य कानुनविपरीत हुने उल्लेख गर्दै नागरिकलाई संयम र जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्न आग्रह गरे । ‘भ्रष्टाचारी हो भन्दैमा कसैको घर जलाउन पाइँदैन, अपराधी हो भनेर आफैंले काट्न–मार्न पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कानुन छ, त्यसैअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।’