पोखरा, १४ कार्तिक । गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ३५ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

आयोगका पोखरा कार्यालय प्रमुख डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले शुक्रबार संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरे ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन नै आम नागरिकको मुख्य चाहना रहेकाले यसको नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका रहेको आयोग अझै सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम चुनौतीपूर्ण छ । मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न, सुशासन प्रणाली बसाउन अख्तियार अझै क्रियाशील रहने विश्वास लिएको छु ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भने ।

राज्य संयन्त्रको तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्मका कर्मचारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नैतिक आचरण शुद्ध र कामप्रति जवाफदेहिता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेश प्रमुख भट्टले भने–  ‘हामी जो जुन पद र जिम्मेवारीमा छौँ, राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने सुशासन स्थापना हुन्छ । यसका लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो अख्तियारीलाई दुरुपयोग नगरी लाग्नुपर्छ ।’

आयोग पोखरा कार्यालय प्रमुख डा. रेग्मीले  नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानविन एवं विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने तथा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य आयोगबाट सम्पादन भइरहेको जानकारी गराए ।

आयोगको संवैधानिक दायित्वलाई थप प्रभाविकारिताका साथ निर्वाह गर्नका लागि आयोगले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा पाँचौ रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलापहरु तय गरेको उनले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगको पोखरा कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी १ हजार २ सय १ वटा र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ५९ वटा गरी कूल १ हजार ३ सय ६० मध्ये १ हजार १ सय ७९ उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानविनबाट फछ्र्यौट भइसकेका छन् । विस्तृत अनुसन्धानतर्फ १ सय १ उजुरी मात्र फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिए ।

देशभरको तुलनामा प्रदेशगत हिसाबमा गण्डकीमा उजुरी संख्या सबैभन्दा कम भएपनि स्थानीय तहमध्ये  सबैभन्दा बढी उजुरी पोखरा महानगरपालिकामा रहेको रेग्मीले बताए ।